रातों-रात दोगुना हो गया बिजली कनेक्शन का लोड! हजारों उपभोक्ताओं के मोबाइल पर आया मैसेज, अब बढ़ेगा बिल?

गोरखपुर के गोला विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में छह हजार से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का बिजली लोड बिना पूर्व सूचना एक किलोवाट से बढ़ाकर दो किलोवाट कर दिया गया। उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिजली बिल और सब्सिडी प्रभावित होने की आशंका जताई है। विभाग ने इसे अधिक बिजली खपत के आधार पर की गई स्वचालित प्रक्रिया बताया है।

Gorakhpur: गोरखपुर के गोला विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगे छह हजार से अधिक घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का स्वीकृत विद्युत भार बिना किसी पूर्व सूचना के बढ़ा दिए जाने का मामला सामने आया है। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के मोबाइल पर संदेश भेजकर बताया गया कि उनका एक किलोवाट का बिजली कनेक्शन अब दो किलोवाट का कर दिया गया है। इस अचानक हुई कार्रवाई से उपभोक्ताओं में नाराजगी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

सब्सिडी और बिजली बिल बढ़ने की आशंका

उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने न तो लोड बढ़ाने के लिए कोई आवेदन किया और न ही विभाग से कोई पूर्व सूचना मिली। ऐसे में उन्हें चिंता है कि बिजली कनेक्शन का भार बढ़ने से बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है। साथ ही कम भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और सस्ती बिजली योजना का लाभ भी प्रभावित हो सकता है।

विभाग ने बताई यह वजह

बिजली विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जिन उपभोक्ताओं ने स्वीकृत भार से अधिक बिजली की खपत की, उनके स्मार्ट मीटर से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सिस्टम ने स्वतः उनका स्वीकृत लोड बढ़ा दिया। विभाग का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल प्रणाली के माध्यम से की गई है।

लोड कम होगा या नहीं, अधिकारी भी असमंजस में

गोला विद्युत उपकेंद्र के उपखंड अधिकारी रमेश ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के यहां निर्धारित सीमा से अधिक बिजली उपयोग दर्ज हुआ, उनका लोड सिस्टम के जरिए एक किलोवाट से बढ़ाकर दो किलोवाट कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भविष्य में बिजली की खपत कम होने पर लोड स्वतः घटेगा या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

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उपभोक्ताओं ने उठाए पारदर्शिता पर सवाल

वरिष्ठ पत्रकार एवं विद्युत उपभोक्ता बृजनाथ तिवारी ने बताया कि बिना किसी आवेदन के अचानक लोड बढ़ने का संदेश मिलने से उपभोक्ता परेशान हैं। वहीं दिवाकर राय ने कहा कि यदि इस फैसले से बिजली बिल, उपभोक्ता श्रेणी या सरकारी सब्सिडी पर असर पड़ता है तो विभाग को स्पष्ट नियम, अपील की प्रक्रिया और लोड कम कराने की व्यवस्था सार्वजनिक करनी चाहिए। फिलहाल हजारों उपभोक्ता विभाग से पारदर्शी जवाब और समाधान की मांग कर रहे हैं।

Location :  गोरखपुर

Published :  5 July 2026, 1:50 PM IST

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