Gorakhpur: गोरखपुर में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शाश्वत त्रिपुरारी ने शुक्रवार सुबह विकास भवन के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिनका एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही, जनवरी से अनुपस्थित युवा कल्याण विभाग के कर्मचारी लालबहादुर के खिलाफ निदेशालय को लिखित सूचना देकर विभागीय कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया।
डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट के अनुसार सीडीओ ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए कि समय पर कार्यालय न आने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थित दर्ज कर कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति रजिस्टर मंगवाकर कर्मचारियों की हाजिरी जांची गई। अनुपस्थित कर्मचारियों में सहकारिता विभाग के अभय सिंह, एकाउंटेंट देव जी, ग्राम सेवक कृषि, पीडब्लूडी के सुनील कुमार गौतम, वरिष्ठ सहायक, युवा कल्याण आदि शामिल रहे।
आईजीआरएस शिकायतों की समीक्षा
सीडीओ ने समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) और मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की स्थिति की भी जांच की। पंचायती राज विभाग में जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक शिकायत 11 दिनों तक लंबित रहने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने इसे एक सप्ताह में निस्तारित करने का निर्देश दिया। कुछ शिकायतकर्ताओं से फोन पर फीडबैक भी लिया गया। एक मामले में आवेदक विवेक यादव ने बताया कि विभाग से संपर्क हुआ, लेकिन आवेदन की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। सीडीओ ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और संदर्भों की अलग से निगरानी करने को कहा।
विभागों में मची अफरा-तफरी
निरीक्षण की खबर फैलते ही विकास भवन के कार्यालयों में अफरा-तफरी मच गई। देर से आने वाले कर्मचारियों को फोन कर जल्दी बुलाया गया, और उपस्थिति रजिस्टर को दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई। सीडीओ ने जिला पंचायत राज, जिला युवा कल्याण, समाज कल्याण, जिला विकास, कृषि, मनरेगा, परियोजना निदेशक कार्यालय सहित कई विभागों का दौरा किया।
सीडीओ का सख्त संदेश
मुख्य विकास अधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी ने कहा, “सुबह 10:30 बजे किए गए निरीक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। सभी विभागों को समय पर उपस्थिति और शासनादेश के अनुसार शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।”
यह कार्रवाई न केवल कर्मचारियों की जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है।