गोरखपुर: सुशासन पर दबंगई भारी… गगहा में जबरन कब्जा, जानें क्या है पूरी खबर?

सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र में दबंगों का मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है। नीय प्रशासन की निष्क्रियता ने पीड़ित को न्याय के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर

गोरखपुर: योगी सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र में दबंगों का मनमानी पर लगाम नहीं लग पा रही है। बांसगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम ढरसी में दीवानी न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता ने पीड़ित को न्याय के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया है।

जबरन कब्जा करने का प्रयास

मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम ढरसी निवासी कमला तिवारी पुत्र स्व. रामकिंकर तिवारी की जमीन चक आराजी नंबर 95 पर विवाद चल रहा है। इस जमीन पर गांव के ही विनोद पुत्र राममूर्ति तिवारी ने कथित रूप से जबरन कब्जा करने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि कमला तिवारी ने इस प्रकरण में माननीय दीवानी न्यायालय बांसगांव में मुकदमा दाखिल किया था, जिस पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से स्थगन आदेश जारी कर रखा है। बावजूद इसके विनोद पक्ष ने आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए नींव खोदकर दीवार निर्माण शुरू कर दिया।

फोन बंद मिला

पीड़ित द्वारा सूचना देने पर गगहा थाना पुलिस ने मौके पर हल्का एसआई को भेजा, जिन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। लेकिन पुलिस के लौटते ही दबंगों ने पुनः दीवार उठाना शुरू कर दिया। तहसीलदार बांसगांव को सूचना देने पर उनका फोन बंद मिला, वहीं एसडीएम बांसगांव ने स्वयं को बाहर बताया और आवेदन व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। पीड़ित जब कार्यालय पहुंचे तो उन्हें “मिलने का समय नहीं है” कहकर लौटा दिया गया।

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पीड़ित कमला तिवारी का कहना है कि “योगी राज में न्याय की उम्मीद थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन दबंगों के सामने बेबस नजर आ रहा है। न्यायालय के आदेश की भी कोई कीमत नहीं रह गई है।” ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के रवैये से शासन की साख पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस निर्देश की भी अनदेखी हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था, “किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की जगह केवल जेल में है।”

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गगहा क्षेत्र में इस घटना ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला सुशासन के दावों पर एक और करारा तमाचा साबित होगा।