जनपद में पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम संतोष कुमार शर्मा ने मिठौरा ब्लॉक की खराब प्रगति और अनुशासनहीनता पर कड़ी नाराजगी जताई। डीपीआरओ की शिकायत पर एडीओ पंचायत के खिलाफ चार्जशीट देकर इस बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यों की समीक्षा करते जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा
Maharajganj: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पंचायतीराज विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब मिठौरा ब्लॉक की प्रगति बेहद खराब पाई गई। अनुशासनहीनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और जिला पंचायत राज अधिकारी को संबंधित एडीओ पंचायत कौशल किशोर के खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत कर तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएम ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी एडीओ पंचायत का निर्धारित मानकों के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने और उनकी रैंकिंग तैयार करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि जिन ब्लॉकों की प्रगति कमजोर मिलेगी, वहां जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान व्यक्तिगत शौचालय से जुड़े 1941 लंबित आवेदनों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। डीपीआरओ ने बताया कि जनपद में व्यक्तिगत शौचालयों के रेट्रोफिटिंग का कार्य 95.36 प्रतिशत पूरा हो चुका है, जिस पर डीएम ने शेष कार्य शीघ्र पूरा कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने को कहा।
विरासत वृक्ष अभियान की समीक्षा में 333 गांवों में कार्य शुरू न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और सभी गांवों में अभियान तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह अभियान लोगों को प्रकृति और अपनी परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है, इसलिए इसे प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए।
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सामुदायिक शौचालयों के बंद रहने की शिकायतों पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए डीपीआरओ कार्यालय को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक के 10 महत्वपूर्ण कार्यों का सत्यापन कराने को कहा गया।
बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, सिसवा और मिठौरा में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पंचायत भवनों की गुणवत्ता की जांच आरईडी से कराने के निर्देश दिए गए। पंचायत सहायकों द्वारा पंचायत भवनों में सीएससी सेवा शुरू न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द यह सेवा शुरू कराने को कहा।
इसके अलावा हैंडपंप मरम्मत कार्यों का जियो टैग फोटो सहित रिकॉर्ड रखने, निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थलों की तकनीकी जांच कराने और गांवों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सड़कों सहित सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई के लिए रोस्टर बनाने को कहा।
जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, डीपीआरओ श्रेया मिश्रा, उपायुक्त श्रम रोजगार गौरवेंद्र सिंह, जिला सूचना अधिकारी प्रभाकर मणि त्रिपाठी सहित सभी एडीओ पंचायत और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
