फतेहपुर: जिला बार एसोसिएशन फतेहपुर ने गुरुवार को अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या और बैठने की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बार अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर यह ज्ञापन दिया और न्यायिक कार्यों में निर्बाध सहयोग बनाए रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग की।
अध्यक्ष गया प्रसाद दुबे ने कहा कि वर्ष 2024 में लगभग 200 अधिवक्ताओं ने पंजीकरण के उपरांत AIB (ऑल इंडिया बार काउंसिल) की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जबकि वर्ष 2025 में भी इतने ही अधिवक्ता परीक्षा पास कर सीओपी (Certificate of Practice) प्राप्त कर वकालत शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जबकि बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट परिसर में सचिव महोदय के बस्ते से लेकर जिलाजज आवास के गेट तक बाउंड्री वॉल प्रस्तावित है, जहां बीते 20 वर्षों से लगभग 150 अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायिक कार्य में संलग्न हैं। ऐसे अधिवक्ताओं के लिए भी स्थायी बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
बार अध्यक्ष ने जानकारी दी कि सदर विधायक मा. चन्द्रप्रकाश जी द्वारा अधिवक्ताओं की इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है और उन्होंने अपनी निधि से ₹20 लाख की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है, ताकि अधिवक्ताओं के लिए शेड आदि का निर्माण कराया जा सके।
गया प्रसाद दुबे ने कहा कि अधिवक्ता न्याय प्रणाली का अहम स्तंभ हैं और उनकी सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि बैठने की व्यवस्था दुरुस्त होगी, तो अधिवक्ता और अधिक प्रभावी ढंग से न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग कर सकेंगे।
इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष वागीश कुमार श्रीवास्तव एड०, उपाध्यक्ष श्रीमती रश्मि रस्तोगी, अनुज कुमार विश्वकर्मा, अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, ज्ञानेन्द्र कुमार निषाद, अभिषेक रायजादा, रजत कुमार सैनी, देव प्रकाश उमराव, रचदीपा श्रीवास्तव, संगम लाल वर्मा सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।