DN Exclusive: यूपी में लगभग 57 हजार ग्राम पंचायतों में कैसे होते हैं चुनाव? जानिए पूरी प्रक्रिया

यूपी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया क्या है?

पंचायत चुनाव कौन कराता है?

यूपी में पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है।  चुनाव की तारीख से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक सब कुछ राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सरल शब्दों में कहें तो पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ही सरकार होता है।

वोटर लिस्ट: पंचायत चुनाव की बुनियाद

पंचायत चुनाव की सबसे पहली और सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है मतदाता सूची का संशोधन। यह सूची विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट के आधार पर बनती है। गांव और वार्ड स्तर पर घर-घर सत्यापन होता है। नाम जोड़ने, काटने और सुधार के लिए आपत्तियां ली जाती हैं। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने के बाद ही चुनाव संभव होता है। अक्सर गांव की राजनीति यहीं से गरमा जाती है।

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम लिस्ट कब होगी जारी, वोटर्स किस तरह चेक कर सकते हैं अपना नाम

परिसीमन और आरक्षण: सबसे ज्यादा विवाद यहीं होता है

यूपी पंचायत चुनाव से पहले सरकार और प्रशासन गांवों और वार्डों का परिसीमन कराती है।  इसके बाद सीटों का आरक्षण तय करता है।  सीटों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण से होता है। कई मजबूत दावेदार सिर्फ इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि सीट आरक्षित हो जाती है।

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग जब चुनाव की अधिसूचना जारी करता है, तो उसमें साफ तौर पर नामांकन की तारीख, नामांकन जांच की तारीख, नाम वापसी की अंतिम तारीख, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख सब कुछ तय करता है।

कौन लड़ सकता है चुनाव?

ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही वह भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। उम्मीदवार किसी अपराध में दोषी न हो और उसके ऊपर किसी बैंक या सहकारी संस्था का कर्ज न हो। इसके अलावा, पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है।

 नामांकन की जांच और नाम वापसी

प्रशासन सभी दस्तावेजों की जांच करता है। आरक्षित सीटों पर जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यगलत या अधूरे कागजों पर नामांकन रद्द हो सकता है।  इसके बाद प्रत्याशी चाहे तो तय समय तक नाम वापस ले सकता है। नाम वापसी के बाद ही साफ हो जाता है कि मैदान में कौन-कौन है।

वैसे तो पंचायत चुनाव निर्दलीय होते हैं लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। कागजों में पंचायत चुनाव निर्दलीय होते हैं। कोई पार्टी सिंबल नहीं होता। कोई आधिकारिक पार्टी उम्मीदवार नहीं होता ।

लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि सभी बड़े दल अपने समर्थित उम्मीदवार उतारते हैं। पैसा, जाति, संगठन और दबदबा खुलकर काम करता है। गांव की राजनीति पूरी तरह गरम हो जाती है। प्रचार में डोर-टू-डोर संपर्क सबसे अहम होता है।

मतदान प्रक्रिया: EVM नहीं, बैलेट पेपर

यूपी पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। एक मतदाता को कई पदों के लिए वोट देना होता है। मतदान आमतौर पर कई चरणों में कराया जाता है। पुलिस और प्रशासन की भारी तैनाती रहती है।

मतगणना और रिजल्ट

मतदान के बाद तय तारीख पर मतगणना होती है। बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती की जाती है। ग्राम प्रधान सीधे जनता चुनती है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अपने बीच से ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्य मिलकर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं।