कैसे धीरे-धीरे आरक्षण खत्म कर रही मोदी सरकार, डिंपल यादव ने समझाया

सरकार आरक्षण खत्म करने के लिये रेलवे, एयरपोर्ट व अन्य विभाग को प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे रही है, पहले ये कंपनियाँ सरकारी होती थी तो लोगों के पास रोजगार होता था लेकिन अब इसे प्राइवेट किया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका नहीं मिल रहा है।

Dimple Yadav: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने मोदी सरकार पर आरक्षण, निजीकरण, बेरोजगारी और चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा हमला बोला है। मैनपुरी में मीडिया से बातचीत में डिंपल यादव ने कहा कि मोदी सरकार योजनाबद्ध तरीके से आरक्षण खत्म कर रही है।

डिंपल यादव ने कहा कि सरकार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान आरक्षण व्यवस्था को हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे, एयरपोर्ट और अन्य सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपने के बाद गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि पहले सरकारी संस्थाएं सरकार के अधीन होती थीं, इसलिए वहां संविधान के अनुसार आरक्षण लागू होता था और समाज के वंचित वर्गों को नौकरी पाने का अवसर मिलता था। लेकिन अब लगातार निजीकरण होने से आरक्षण स्वतः खत्म होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनकी पीढ़ियां आरक्षण के जरिए आगे बढ़ीं और जिनके लिए सरकारी नौकरियां ही सामाजिक और आर्थिक मजबूती का माध्यम थीं।

ऐसे खत्म हो रहा आरक्षण

सपा सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और आधुनिकता के नाम पर सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी हुई है। आरक्षण के मुद्दे पर डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करने की बात नहीं करती, लेकिन जिस तरह से सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उससे आरक्षण की व्यवस्था कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में संविधान के तहत आरक्षण लागू होता है, लेकिन निजी क्षेत्र में ऐसी बाध्यता नहीं है। ऐसे में अगर सभी संस्थाएं निजी हो जाएंगी तो दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरी के अवसर कहां मिलेंगे।

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उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार रोजगार सृजन की जगह सरकारी संस्थाओं को बेचने में लगी हुई है। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता नहीं बल्कि बड़े उद्योगपति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं लगातार कमजोर हो रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिखती।

महंगाई और निजीकरण से आम जनता की बढ़ीं मुश्किलें

डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार की पूंजी और सरकारी संस्थाएँ जनता के लिए थीं। रेल, एयरपोर्ट, और अन्य सार्वजनिक सेवाएं धीरे-धीरे निजी हाथों में चली गई हैं। 'अगर सब कुछ निजी हो गया तो आरक्षण जैसे सरकारी लाभ आम लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? नौकरियों में आरक्षण लागू होना बंद हो जाएगा। किराए बढ़ रहे हैं, चाहे रेलवे हो या हवाई जहाज, आम लोग इसका सीधे शिकार हो रहे हैं। जब कोई आपदा आती है, तो 10,000 रुपये का टिकट 3 गुना तक बढ़ जाता है।'

यह दर्द आम जनता के हर रोज बढ़ती महंगाई और निजीकरण से झेल रही है।

I-PAC विवाद पर समाजवादी पार्टी ने खोला राज

डिंपल यादव ने I-PAC से करार टूटने पर भी सरकार और चुनाव रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 'I-PAC कोई अकेली कंपनी नहीं है। उनकी जगह और भी कई संस्थाएं हैं, जो खुलेआम काम नहीं करतीं। समाजवादी पार्टी पहले ही कुछ हायर कर चुकी है।

चुनावी गड़बड़ियों का आरोप

डिंपल यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट डिलीट किए जाने का बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि "डिलीटेड वोट बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हटाए गए। इसी वजह से कई विधानसभा सीटें हमें चूक गईं। हमने चुनाव आयोग को प्रूफ दिया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था।"

हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त

डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान "सरकारी संस्थाएं कमजोर हुईं, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हैं। लोग रोजगार के अवसर खो रहे हैं।"

एक तरफ देवियों की पूजा तो दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ अपराध

उत्तर प्रदेश और अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से असंतुलित है। डिंपल यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा- 'भारत में जहां देवियों की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, वहां महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत कांड में 16 वर्षीय बालिका के साथ बड़ा अपराध हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री मामले को दबाने में लगे हैं।'

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जनता की सेवा नाम की रह गई

डिंपल यादव ने कहा- सरकार की सेवा जनता तक पहुँचने में असफल रही है। महंगाई, निजीकरण, बेरोजगारी, और कानून-व्यवस्था की विफलता आम लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। 'जहां सरकार सेवा की बात करती है, वहीं आम जनता को महंगाई और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।'

मैनपुरी से उठी यह आवाज बताती है कि सरकार के वादे और आम जनता की वास्तविक जिंदगी में बहुत फर्क है। हवाई चप्पल पहनने का मजाक भले चलता रहे, लेकिन 10,000 रुपय का हवाई किराया, बढ़ती महंगाई और कमजोर सरकारी संस्थाएं आम आदमी के लिए चिंताजनक हैं।