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यूपी-बिहार में कब लागू होगा 8वें वेतन आयोग (Img- AI)
New Delhi: जब से 8th Pay Commission लागू हुआ है तब से हर कर्मचारी के मन में केवल एक ही सवाल है कि कब से उन्हें एरियर का पैसा मिलेग? वहीं सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि कब से सैलरी बढ़कर आएगी।
इन्हीं चर्चाओं के बीच नेशनल काउंसिल-JCM स्टाफ साइड के सचिव एसजी मिश्रा ने दावा किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दूसरे राज्यों के कर्मचारियों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें नए वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा।
8th Pay Commission के एरियर को लेकर एसजी मिश्रा ने कुछ दिन पहले केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया था कि एरियर का पैसा 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। उन्होंने कहा कि भले ही आयोग की सिफारिशें तैयार होने और लागू होने में समय लग रहा हो, पर कर्मचारियों को इसका लाभ इसी समय से मिलेगा। उनके मुताबिक, अगर नई सैलरी 2027 में लागू होती है, तब भी जनवरी 2026 से एरियर दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए।
8th Pay Commission: सैलरी का नया गणित, केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा फायदा
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ कब मिलेगा? फिलहाल, इन दोनों राज्यों में इसे लागू करने के लिए कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अपने आप राज्य सरकारों पर लागू नहीं होती हैं।

बता दें कि राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर यह तय करती हैं कि इन सिफारिशों को अपनाना है या नहीं। इसलिए, यूपी और बिहार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के फैसले के अलावा, अपनी-अपनी राज्य सरकारों की घोषणाओं का इंतजार करना होगा।
भले ही केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से बकाया राशि देने का फैसला ले, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी राज्य अपने कर्मचारियों को उसी तारीख से यह लाभ देंगे। राज्य सरकारें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती हैं या उनमें बदलाव कर सकती हैं और इसे लागू करने के लिए अपनी अलग समय-सीमा तय कर सकती हैं।
इसलिए, यूपी और बिहार के कर्मचारियों को बकाया राशि मिलेगी या नहीं, यह उनकी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेशों पर निर्भर करेगा।
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था, और इसे अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। सबकी नजरें आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसले पर होंगी। फिलहाल, कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान की तारीख या नए वेतन ढांचे को लागू करने के बारे में बिना पुष्टि किए गए दावों पर भरोसा करने से बचना चाहिए।
Location : New Delhi
Published : 19 November 2026, 4:07 PM IST