KGMU धर्मांतरण मामले में बड़ा एक्शन: UP STF रिपोर्ट में 13 नए डॉक्टरों के नाम, अब कसेगा शिकंजा

Lucknow News: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण और डॉ. रमीज प्रकरण को लेकर अब कार्रवाई की तैयारी तेज हो गई है। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जांच रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद 13 डॉक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी STF की सात पेज की रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित डॉक्टरों से उनका पक्ष भी लिया जाएगा। वहीं, जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए कुछ डॉक्टरों को अहम प्रशासनिक पदों से हटाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

13 डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए बनाई गई छह सदस्यीय कमेटी

KGMU में इस मामले को लेकर कार्यपरिषद के अनुमोदन के बाद छह सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी मंगलवार को अपनी पहली बैठक करेगी। इसमें STF की सात पेज की जांच रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा होगी। रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की दिशा तय की जाएगी। इस कमेटी में KGMU की कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद और कुलसचिव रीना सिंह को शामिल किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के दो शिक्षक सदस्यों को भी जगह दी गई है। इनमें एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग और दूसरे अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। कमेटी में दो सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया है।

STF की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों से लिया जाएगा पक्ष

अनुशासनात्मक कमेटी सबसे पहले STF की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करेगी। इसमें सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद संबंधित डॉक्टरों से उनका पक्ष लेने पर विचार किया जाएगा। इसके बाद आरोपों की गंभीरता और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। यानी कमेटी की रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर तय होगा कि संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा जरूरत महसूस होने पर जांच का दायरा बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा सकेगी।

आरोपी डॉक्टरों को अहम पदों से हटाने का प्रस्ताव

इस पूरे मामले में जांच की निष्पक्षता बनाए रखना भी विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने एक अहम चुनौती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरोपी डॉक्टरों को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विभागीय जिम्मेदारियों से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। खासकर उन डॉक्टरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है, जिनके पद पर बने रहने से जांच प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कमेटी की संस्तुति और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा।

कमेटी की बैठक के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर

KGMU प्रशासन ने STF की रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है। मंगलवार को होने वाली कमेटी की पहली बैठक में रिपोर्ट के तथ्यों, साक्ष्यों और आगे की जांच से जुड़े पहलुओं पर चर्चा होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कमेटी अपनी समीक्षा के बाद 13 डॉक्टरों के संबंध में क्या संस्तुति करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।