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प्रतीकात्मक छवि
नई दिल्ली: प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल जमीन और पानी तक सीमित नहीं रह गया है। इसके बेहद छोटे कण यानी माइक्रोप्लास्टिक हवा, पानी और मिट्टी में भी मौजूद हैं। इनके बढ़ते खतरे को देखते हुए अब देश के तीन सरकारी संस्थान अलग-अलग माध्यमों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जांच प्रक्रिया विकसित करेंगे।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) और CSIR-NEERI को यह जिम्मेदारी दी गई है।
CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों संस्थान अलग-अलग पर्यावरणीय माध्यमों में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान और जांच के लिए मानक प्रक्रिया तैयार करेंगे।
इस पहल का उद्देश्य देशभर में माइक्रोप्लास्टिक की जांच के लिए एक समान और विश्वसनीय व्यवस्था तैयार करना है।
दरअसल, अगस्त 2024 में नमक और चीनी के अलग-अलग ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और CPCB से जवाब मांगा था।
इस मामले को मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी से संबंधित याचिका के साथ भी जोड़ दिया गया था।
CPCB के अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल देश में माइक्रोप्लास्टिक की जांच के लिए कोई एक समान और पूरी तरह विकसित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने इस संबंध में एक मानक जारी किया है, लेकिन इसमें अलग-अलग माध्यमों से नमूने एकत्र करने और उनकी जांच करने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल नहीं है।
CPCB के अनुसार, तीनों संस्थानों से माइक्रोप्लास्टिक की जांच की मानक प्रक्रिया तैयार करने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। इसके बाद विशेषज्ञों की समिति इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी।
पूरी जांच प्रक्रिया विकसित करने और उसे अंतिम रूप देने में करीब 12 महीने का समय लग सकता है। इस परियोजना पर होने वाला खर्च CPCB के पर्यावरण मुआवजा कोष से उठाया जाएगा।
इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने CPCB को अगली प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी 2027 को निर्धारित की गई है।
अब देखना होगा कि तीनों संस्थान तय समय में जांच की मानक प्रक्रिया विकसित कर पाते हैं या नहीं। इससे देश में हवा, पानी और मिट्टी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार होने की उम्मीद है।
