सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए देशभर में अनिवार्य पीरियड्स लीव की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इसे कानून बनाना महिलाओं के रोजगार और करियर पर नकारात्मक असर डाल सकता है।
मैनपुरी में घरेलू काम करने वाली एक दलित महिला पर चोरी का आरोप लगाकर कथित रूप से उसे मजदूरी से वंचित किया गया। पीड़िता ने एसपी से शिकायत की, जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने भोगांव थाना प्रभारी निरीक्षक को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पीड़िता के परिवार और महिला कार्यकर्ताओं ने फैसले पर नाराजगी जाहिर की है।
बिहार में हिजाब से जुड़ी घटना पर यूपी मंत्री संजय निषाद के बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस और सपा ने इसे महिला विरोधी बताते हुए माफी और कार्रवाई की मांग की है, जबकि मंत्री ने बयान को गलत ढंग से पेश किए जाने की बात कही है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में निजी विधेयक पेश किया है, जिसमें शादी के भीतर भी महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता को सुरक्षित करने का प्रस्ताव है। यह कदम महिला अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए अहम माना जा रहा है।
देवरिया जिले की एक बुजुर्ग महिला पति की मृत्यु के बाद दर-दर की ठोकरें खा रही हैं। सौतन और उसके बेटों ने उन्हें उनके ही घर से बेदखल कर दिया। न्याय के लिए वह थाने, एसपी ऑफिस और डीएम कार्यालय तक जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
बरेली के बहेड़ी क्षेत्र की विधवा महिला अर्चना सिंह अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। गांव के दबंगों पर जबरन कब्ज़ा करने का आरोप है। महिला का कहना है कि यही जमीन उनके और उनके बच्चों का एकमात्र सहारा है।
गोरखपुर की बेटी दहेज की क्रूरता का शिकार हुई। लगातार उत्पीड़न के बाद पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया और न्याय की गुहार लगाई। यह मामला समाज में दहेज प्रथा की भयावहता को उजागर करता है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की अहमियत दिखाता है।
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान वायरल होते ही मथुरा में बवाल मच गया। महिला अधिवक्ताओं ने पुलिस में शिकायत दी और चेतावनी दी – अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो होगा बड़ा आंदोलन। सवाल उठता है, क्या संत की आड़ में छिपे हैं दोहरे मापदंड?
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