कोलकाता में PMLA मामले को लेकर ED ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी और कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगाले जा रहे हैं, जिससे बड़े खुलासों की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भी 500 सीएपीएफ कंपनियां तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग ने यह कदम हिंसा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। पिछले चुनाव में हुई हिंसा और शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बाकी कंपनियों को मतगणना केंद्र और ईवीएम सुरक्षा के लिए रखा जाएगा।
पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को लेकर सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। अधिकारियों ने व्यापक उपाय किए हैं और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं ताकि प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित हो। स्थिति पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
पश्चिम बंगाल BJP ने मंगलवार को आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 13 नाम शामिल हैं। इसके अलावा, दूसरी लिस्ट में पहले घोषित किए गए एक उम्मीदवार को बदल दिया गया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए 173 पुलिस थानों के इंचार्जों का तबादला कर दिया है। कई अहम जिलों और वीआईपी सीटों पर तैनात अधिकारियों को भी बदला गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले में ED ने कोलकाता, दुर्गापुर और बर्द्धमान समेत 9 ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी अवैध खनन और हवाला के जरिए छुपाए गए काले धन के सुराग तलाश रही है। दुर्गापुर में बालू कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई।
कलकत्ता हाईकोर्ट में I-PAC (Indian Political Action Committee) के दफ्तर में हुई ईडी (Enforcement Directorate) की छापेमारी को लेकर सुनवाई शुरू हो गई। ईडी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया।
कोलकाता में I-PAC पर ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमा गई है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन और ममता बनर्जी के मार्च से टकराव बढ़ गया है।
कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अफरा-तफरी के बाद बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया है। मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई है। खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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