भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए FTA का असर सिर्फ लग्जरी कारों तक सीमित नहीं रहेगा। खाने-पीने की चीजों से लेकर कपड़ा और रत्न-आभूषण तक, यह समझौता महंगाई घटाने, रोजगार बढ़ाने और भारत को ग्लोबल मार्केट में मजबूत बनाने वाला है।
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। जीरो ड्यूटी, कम टैरिफ और किसानों को पूरी सुरक्षा के साथ यह डील भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलेगी।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2026 की बैठक में रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखने का निर्णय लिया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने ‘तटस्थ’ नीति रुख को जारी रखा है। यह फैसला महंगाई नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल इस समय अमेरिका से भारत की ट्रेड डील को लेकर भाषण दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में पढ़िए क्या बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री?
Budget 2026-27 में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का कैपेक्स तय किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और MSME समेत टॉप-10 सेक्टर्स को ग्रोथ इंजन बनाने की रणनीति पर फोकस किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2026 को लगातार नौवीं बार आम बजट पेश करेंगी। सैलरीड और मिडिल क्लास, महिलाओं, कारोबारियों को राहत की उम्मीद है। जानिए बजट 2026 से जुड़ी बड़ी चुनौतियां और उम्मीदें।
आजाद भारत में 1500 रुपये से शुरू हुआ टैक्स फ्री इनकम का सफर अब 12 लाख रुपये तक पहुंच गया है। जानिए भारत में आयकर व्यवस्था कैसे बदली।
Economic Survey 2025–26 के अनुसार FY27 में भारत की GDP ग्रोथ 6.8%–7.2% रह सकती है। मजबूत घरेलू मांग, निवेश और सुधारों से अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, जबकि वैश्विक अनिश्चितताएं एक प्रबंधनीय जोखिम बनी रहेंगी।
Budget Session 2026 में क्या आम आदमी को राहत मिलेगी? मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटेगा या बढ़ेगा? स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान संभव है? जानिए संसद सत्र, सरकार-विपक्ष की रणनीति और बजट के हर पहलू का गहन विश्लेषण।
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