Indian economy

UPI से होने वाले बड़े कारोबारी भुगतान पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) को लेकर व्यापारियों ने चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर राहत और स्पष्ट व्यवस्था की मांग की है…

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (ATF) पर निर्यात शुल्क घटाने का बड़ा फैसला लिया है। जानिए वैश्विक तेल बाजार में इस नए कदम के मायने, भारतीय रिफाइनरियों पर इसका असर और घरेलू बाजार के लिए इसके सटीक संकेत।

न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। इस डील के लागू होने से भारत के 100% उत्पादों को न्यूजीलैंड में ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी और देश में कीवी, ऊन और वाइन सस्ती होगी।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 फीसदी GDP ग्रोथ के सरकारी आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी तेज विकास दर का लाभ देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों को कितना मिला। मायावती ने GDP के साथ महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की जमीनी स्थिति पर भी सवाल उठाए।

देश में चीनी 65 रुपये/किलो तक पहुंची! क्या किसान तय करते हैं भाव या खेल सरकार का है? जानिए गन्ने के FRP से लेकर फ्री-इंपोर्ट तक, आपके किचन का बजट बिगाड़ने वाली चीनी की कीमत तय होने का पूरा सच।

पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 295 अंक टूटकर 77,433 पर आ गया, जबकि रुपया भी कमजोर होकर 95.66 पर खुला।

RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। महंगाई की चुनौतियों के बावजूद रिजर्व बैंक ने देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। जानिए आम आदमी और बाजार पर इसका क्या असर होगा।

कश्मीर मुद्दा सुलझ भी जाए तो भी भारत से दुश्मनी नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान! अमेरिकी एक्सपर्ट डॉ. क्रिस्टीन फेयर ने खोला बड़ा राज—पाक सेना को भारत के बढ़ते आर्थिक व सैन्य कद से है जलन। पढ़ें दक्षिण एशिया के इस बड़े कूटनीतिक विश्लेषण पर रिपोर्ट।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहा प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं माना जा रहा। युवाओं की भागीदारी और रोजगार जैसे मुद्दों ने इसे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया है। क्या यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या फिर देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा को लेकर नई बहस छेड़ देगा?