15 नवंबर से लागू होने वाले नए नियम के तहत नॉन-FASTag वाहनों को कैश में टोल देने पर डबल चार्ज देना होगा, जबकि UPI से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना टोल देना पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और टोल प्लाज़ा पर जाम को कम करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक कंपनी फोन पे पर प्रीपेड पेमेंट नियमों के उल्लंघन पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने अपने एस्क्रो खाते में जरूरी रकम नहीं रखी और आरबीआई को समय पर सूचना नहीं दी।
1 अगस्त से UPI सिस्टम में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिससे बैलेंस चेक, ऑटो-पे और फेल ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया पहले से अलग होगी। NPCI का मकसद सिस्टम को तेज, सुरक्षित और कम लोड वाला बनाना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई GST नहीं लगेगा। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और आम जनता व छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए लिया गया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा के मॉनसून सत्र के दौरान दी।
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