गुजरात सरकार

बिलकीस बानो मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और बीआरएस की विधान पार्षद के. कविता ने सोमवार को स्वागत किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ के 13 मई, 2022 के फैसले को अमान्य करार दिया, जिसने गुजरात सरकार को बिलकीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की सजा माफी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह एक विशेष मामला है जहां इस अदालत के आदेश का इस्तेमाल सजा में छूट देकर कानून के शासन का उल्लंघन करने के लिए किया गया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों की सजा माफी को रद्द कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

टोरेंट पावर ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और बिजली वितरण में 47,350 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए गुजरात सरकार के साथ चार समझौते किए हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गुजरात सरकार की विद्या समीक्षा केंद्र, मिशन स्कूल ऑफ एक्सिलेंस और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं जैसी पहल ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र को बदल दिया है और हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गुजरात सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों से राज्य को सभी क्षेत्रों में निवेश जुटाने में मदद मिली है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) के 10वें संस्करण से पहले बुधवार को गांधीनगर में एक समारोह में 24,707 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव वाले कुल 30 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पंचायत, नगरपालिका तथा नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत सीट आरक्षित करने वाला विधेयक शुक्रवार को विधानसभा में पारित किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट