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दिल्ली सरकार जल्द ही “व्हाट्सएप गवर्नेंस” नाम से एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। इसके ज़रिए लोग घर बैठे ही व्हाट्सएप से विवाह प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसे ज़रूरी दस्तावेज़ बनवा सकेंगे। यह AI-संचालित चैटबॉट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मदद करेगा।
WhatsApp का नया फीचर्स (Img: Internet)
New Delhi: दिल्ली सरकार अब लोगों की रोज़मर्रा की सरकारी परेशानियों को खत्म करने की तैयारी कर रही है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र या जन्म व जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो अब आपको इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। दिल्ली सरकार एक नई सुविधा "व्हाट्सएप गवर्नेंस" शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत लोग घर बैठे ही व्हाट्सएप के ज़रिए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस पहल को सरकार की डिजिटल सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अभी तक लोगों को सरकारी कामों के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ता था और कई बार बिचौलियों के जाल में फँसकर पैसे भी गँवाने पड़ते थे। लेकिन इस नई पहल के बाद ये सभी प्रक्रियाएँ आसान और पारदर्शी हो जाएँगी।
नई सुविधा के तहत लोग व्हाट्सएप चैटबॉट के ज़रिए कई तरह के ज़रूरी प्रमाण पत्र और लाइसेंस बनवा सकेंगे। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
इसके अलावा, भविष्य में अन्य सरकारी सेवाओं को भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा।
व्हाट्सएप गवर्नेंस में एक AI-संचालित चैटबॉट को एकीकृत किया जाएगा, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। जैसे ही कोई उपयोगकर्ता इस चैटबॉट पर "Hi" लिखकर संदेश भेजेगा, उसे एक फ़ॉर्म मिलेगा। इस फ़ॉर्म को अपनी जानकारी भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके सबमिट करना होगा। इसके बाद, दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा और प्रमाणपत्र सीधे उपयोगकर्ता को डिजिटल प्रारूप में भेज दिया जाएगा।
यह चैटबॉट न केवल दस्तावेज़ प्रसंस्करण करेगा, बल्कि संबंधित विभागों से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। शुरुआती चरण में, लगभग 25-30 सरकारी सेवाओं को इस प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल किया जाएगा। आने वाले समय में, अन्य विभागों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
बेहतर समन्वय और डेटा प्रबंधन के लिए, इस सुविधा को दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे न केवल सेवाओं की प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि रिकॉर्ड भी डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रूप से संग्रहीत किए जा सकेंगे।
अक्सर लोगों को सरकारी दफ्तरों में अपना काम करवाने के लिए बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता है और कई बार रिश्वत भी देनी पड़ती है। व्हाट्सएप गवर्नेंस के आने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और स्वचालित होने से पारदर्शिता बनी रहेगी और लोगों को दस्तावेज़ बनवाने में आसानी होगी।
फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। दिल्ली सरकार ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि जल्द ही इसे आम जनता के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा।
