Lok Sabha

आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। उन्होंने आखिरी पांत पर मज़बूती से खड़े होकर व्यवस्था संभालने वाले खड़े लोगों की आवाज बुलंद की।

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने लोकसभा में नियम 377 के तहत सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से वाहन निर्माता कंपनियों की स्पीड को 120km/h तक सीमित करने की अपील की, जिससे सड़क हादसों में कमी आए।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वंदे मातरम गीत ने 150 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर लोकसभा में खास चर्चा का आयोजन रखा गया है। सरकार और विपक्ष दोनों इस पर 10 घंटे चर्चा करेंगे। संसद में वंदे मातरम पर चर्चा 3 या 4 दिसंबर को होनी है

संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरु हो गया है। लोकसभा में कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने एसआईआर के मद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। लगातार हंगामे के चलते सभापति ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। दरअसल विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा पर अड़ा है। 

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया और एसआईआर व आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। कार्यवाही स्थगित होने के बाद सांसदों ने अपनी-अपनी समितियों में हिस्सा लिया और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया।

संसद का शीतकालीन सत्र आज यानी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। यह 18वीं लोकसभा का छठा सत्र है, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 19 दिनों में 15 बैठकें आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने 1 से 19 दिसंबर 2025 तक संसद का शीतकालीन सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सत्र लोकतंत्र को सशक्त करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा।

लोकसभा सत्र के दौरान केवल 37 घंटे चर्चा हो सकी, जबकि 120 घंटे निर्धारित थे। इस बीच, दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल ने मांग की कि जब संसद न चले, तो सांसदों का वेतन और भत्ते रोक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जब जनता का काम नहीं हो रहा, तो उसे सांसदों के खर्च का बोझ क्यों उठाना चाहिए?

देश की संसद का एक माह तक चलने वाला मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा ने विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की और कुल मिलाकर लोकसभा में 12 तथा राज्यसभा में 14 विधेयक पारित किए गए। हालांकि, सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना की और संसद परिसर में कई बार हंगामा, स्थगन तथा वॉकआउट जैसे प्रदर्शन भी किए।