Amit Shah

बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़े मंच पर पीएम मोदी को गाली दिए जाने के बाद मची है। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की साजिश है, वहीं बीजेपी इस घटना को चुनावी मुद्दा बनाकर हमलावर हो गई है। अमित शाह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने इसे 140 करोड़ भारतीयों का अपमान बताते हुए कांग्रेस से माफी मांगी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस विवाद से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा या कांग्रेस इस सियासी तूफान को संभाल लेगी।

केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कई तीखे सवाल उठाए। दिल्ली की मौजूदा स्थिति को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर विफलता का ठीकरा फोड़ा।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में पेश किए गए तीन नए विधेयकों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इन प्रस्तावित कानूनों को न केवल असंवैधानिक बताया, बल्कि उन्हें लोकतंत्र और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। जानिए क्या है पूरा विवाद और सरकार का पक्ष।

लोकसभा में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान अमित शाह और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस हो गई। वेणुगोपाल ने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का हवाला देते हुए शाह पर हमला बोला तो शाह ने पलटवार करते हुए नैतिकता का पाठ पढ़ाया।

लोकसभा में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें गिरफ्तारी या 30 दिन की हिरासत के बाद पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। आप नेता आतिशी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि यह बीजेपी की विपक्षी सरकारों को गिराने की चाल है। सत्येंद्र जैन के केस का उदाहरण देकर आतिशी ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई है।

संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर सियासी बवाल चरम पर है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने पर पद से हटाना है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने तीव्र विरोध जताया और इसे असंवैधानिक करार देते हुए जमकर हंगामा किया। अब इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो अब उन्हें पद छोड़ना होगा। संसद में पेश इस नए संविधान संशोधन विधेयक से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है।

भाजपा की संसदीय बोर्ड बैठक रविवार को दिल्ली में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में जे.पी. नड्डा, अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन पर चर्चा हो सकती। सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवार का नाम जल्द तय किया जा सकता है, क्योंकि 6 अगस्त को पीएम मोदी और नड्डा को इसका अधिकार दिया गया था। यह बैठक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से 21 जुलाई को दिए गए इस्तीफे के बाद हो रही है, जिससे नए उपराष्ट्रपति की जरूरत बढ़ गई है।

भारत आज 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और ‘विकसित भारत’ के निर्माण का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को स्मरण किया।