विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार को बड़ा आदेश- जल्द बने आयोग, दो माह में सौंपें रिपोर्ट

डीएन ब्यूरो

कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की गयी। जानिये, क्या बोली देश की शीर्ष अदालत

विकास दुबे (फाइल फोटो)
विकास दुबे (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: कानपुर पुलिस हत्याकांड का मास्टरमाइड और एनकाउंटर में ढेर किये गये विकास दुबे मुठभेड़ मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गयी। देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले में जांच आयोग के गठित करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को एक हफ्ते के भीतर जांच शुरू करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच समिति को दो महीने में इंक्वायरी पूरी करने और विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के आदेश भी दिये है।

सीजेआई ने फिर एक बार सवाल पूछा कि उसे (विकास दुबे) जेल से कैसे रिहा किया गया। कोर्ट ने कहा कि हम इसे सभी का सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। 

शीर्ष अदालत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि विकास दुबे को जिन परिस्थितियों में जमानत या पैरोल पर जेल से रिहा किया गया था, इसमें अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ने कहा कि जल्द से जल्द यूपी सरकार जांच को लेकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करे और इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करे। कमेटी को एक हफ्ते के अंदर जांच शुरू करनी होगी। जांच कमेटी दो महीने के अंदर कोर्ट को सौंपेगी।

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान और रिटायर्ड डीजीपी केएल गुप्ता को जांच समिति में शामिल किया गया है। 
 








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