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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट में अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि योगी सरकार के अबतक के सबसे बड़े बजट में प्रदेश के अधिवक्ता कल्याण और न्यायालयों के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है। प्रदेश के अधिवक्ताओं को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जाने का निर्णय लिया है।
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वहीं उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को भी 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जबकि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना के लिए भी 300 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे। यही नहीं पायलट परियोजना के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए सरकार ने इस वित्त वर्ष में 700 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के प्रस्तावित बजट को पेश किया।
