सुप्रीम कोर्ट ने फतवे को लेकर पलटा उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश.. जाने, क्या कहा..

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने फतवे और फरमान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने गत 30 अगस्त के अपने फैसले में आदेश दिया था कि कोई भी धार्मिक संगठन, स्थानीय पंचायत और जन समूह फतवा या फरमान जारी नहीं करेगा।

यह भी पढ़ें: गंगा के लिये अनशन पर बैठे महान पर्यावरणविद प्रो. जी डी अग्रवाल का निधन 

यह भी पढ़ें | न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के लिए समितियों के गठन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर एवं न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वालों को नोटिस जारी करके इसपर जवाब मांगा है।
वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से पैरवी की। उनकी दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगायी।

यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के पहले इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी की 10 बड़ी घोषणाएं

यह भी पढ़ें | Chardham Yatra: प्रतिबंध के बाद भी तीर्थयात्रियों के रील बनाने के कई मामले आये सामने, फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी खुलासा

गौरतलब है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा था कि फतवे गैर-संवैधानिक हैं और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी। 
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने हरिद्वार के नजदीक एक गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद जारी हुए फतवे के उपरांत इस पर प्रतिबंध लगाया था।
 

• #उत्तराखंड
• #उच्चतम न्यायालय
• #उत्तराखंड हाईकोर्ट
• #फतवे
• #फरमान
• #प्रतिबंध