विकास कार्यों की ढिलाई में लापरवाह 25 ग्राम सचिवों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस, हड़कम्प

ओडिएफ प्लस गांवों में चयनित जिले के 58 ग्राम पंचायतों में से 25 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है।डीपीआरओ ने इन लापरवाह ग्राम सचिवों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 January 2023, 4:43 PM IST
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महराजगंजः ओडिएफ प्लस योजना में चयनित जिले के 58 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। इन गांवों में न तो लक्ष्य के सापेक्ष विकास कार्य कराए जा रहे हैं और न ही लक्ष्य के सापेक्ष धन ही खर्च हुआ है।

जबकि इन ग्राम पंचायतें में तैनात जिम्मेदारों को कई बार हिदायत भी दी गई है, लेकिन जिम्मेदार बात मानने को तैयार नही है। डीपीआरओ ने दूसरी बार नोटिस जारी करके चेताया है कि यदि विकास कार्यों में तेजी नहीं आई तो अब विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

 
लक्ष्य के सापेक्ष महज 25 फीसदी ही खर्च हुआ धन

ओडिएफ प्लस गांवों में चयनित 58 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करने के लिए शासन द्वारा करीब 23 करोड़ 72 लाख 93 हजार रूपया भेजा गया। लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से विकास कार्यों में अभी तक मा़त्र 5 करोड़ 81 लाख 55 हजार रूपया ही खर्च किया जा सका है। जो उपलब्धि महज 25 फीसदी है। लक्ष्य के सापेक्ष धन खर्च न होने के मामले में डीपीआरओ यावर अब्बास ने इन ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है।

इन गांवों की स्थिति बेहद खराब
सबसे खराब स्थिति इन ग्राम पंचायतों की है, जहां तैनात ग्राम सचिव पूरी तरह से लापरवाह है। उनमें सदर ब्लाक के चेहरी, ,परतावल ब्लाक के नटवा व बड़हरा बरईपार, मिठौरा ब्लाक के मधुवनी, पनियरा ब्लाक के सतगुरू व नरकटहा, सिसवा ब्लाक के हरखपुरा व हरपुर पकड़ी गांव का नाम शामिल है। इन ग्राम पंचायतों में 10 फीसदी भी धन खर्च नहीं किया जा सका है।  

दूसरी बार जारी किया गया नोटिस
डीपीआरओ ने बताया कि इन लापरवाह जिम्मेदारों के खिलाफ दूसरी बार नोटिस जारी किया जा रहा है। बावजूद विकास कार्यों में तेजी नहीं आई तो 25 ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

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