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आधार पहचान पत्र का प्रचार करने के चक्कर में क्रिकेटर एमएस धोनी की जानकारी का उपयोग करना सरकार के लिए परेशानी भरा साबित हुआ है। साक्षी धोनी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर से टि्वटर पर सवाल पुछे हैं साथ ही आईटी मिनिस्ट्री पर धोनी की जानकारी लीक करने का आरोप भी लगाया है।
नई दिल्लीः भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी के आधार कार्ड से जुड़े पर्सनल डिटेल्स ट्विटर पर सार्वजनिक कर दिए गए हैं। इस पर साक्षी ने कड़ा ऐतराज जताया है और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद को घेरे में लिया है। रविशंकर प्रसाद खुद इस जानकारी के सार्वजनिक होने में अनजाने में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
दरअसल यह समस्या आईटी मिनिस्ट्री के लोगों के अतिउत्साह की वजह से हुई है। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़े कुछ लोग धोनी के आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने के लिए मंगलवार को सारा साजोसामान लेकर उनके घर पहुंचे थे। धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने आधार अपडेट के लिए सारी जानकारी मुहैया कराई और थंप इंप्रेशन और फोटो वगैरह भी अपडेट हुई। इस सारी कार्यवाही की फोटो आधार का प्रचार करने वाली मिनिस्ट्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया गया। इसमें धोनी थंप इंप्रेशन देते दिख रहे हैं। प्रचार मिनिस्ट्री के लोग यही नहीं रुके और धोनी के आधार फार्म की फोटो भी ट्वीट कर दी।
आधार का धोनी सरीखे नाम के जरिए प्रचार होते देख सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उत्साह में आ गए और उन्होंने इन ट्वीट्स को अपने हैंडल से रिट्वीट कर दिया। बस यहीं पर साक्षी धोनी भड़क गई औऱ कड़ा ऐतराज जताया। साक्षी ने रविशंकर प्रसाद को ट्वीट करके पूछा कि क्या प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। जवाब में रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि क्या यह ट्वीट व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करता है? इस पर साक्षी ने फिर ट्वीट किया और मंत्री को जवाब दिया कि दो फार्म ट्वीट किया गया है, उसमें उनकी पूरी निजी जानकारी थी जोकि लीक हो गई है।
मामला बिगड़ते देख सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साक्षी को ट्वीट करके सूचना देने और मामले को उनके संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसी की निजी जानकारी को सार्वजिनक करना गलत है। इस मामले की जांच की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
