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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य के 2,677 पात्र वकीलों के बीच बतौर मानदेय कुल 6.12 करोड़ रुपये वितरित किए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी ने सोमवार को राज्य के 2,677 पात्र वकीलों के बीच बतौर मानदेय कुल 6.12 करोड़ रुपये वितरित किए।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ‘वाईएसआर लॉ नेस्तम’ योजना के तहत पात्र वकीलों को फरवरी से जून 2023 तक के लिए पांच हजार रुपये प्रति माह की दर से 25-25 हजार रुपये का मानदेय दिया गया।
मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन कार्यक्रम में इन कनिष्ठ वकीलों के बीच राशि वितरित की जिन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर हाल में वकालत शुरू की है।
रेड्डी ने कहा, ‘‘नए वकीलों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने की मंशा के साथ योजना की शुरुआत की गई है क्योंकि उनकी वकालत अब तक स्थापित नहीं हुई है।’’ उन्होंने कहा कि ‘वाईएसआर लॉ नेस्तम’ का लक्ष्य कनिष्ठ वकीलों की मदद करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 60 हजार रुपये सालाना की दर से इन वकीलों को तीन साल में 1.8 लाख रुपये मिलेंगे जिससे वे बिना किसी मुश्किल का सामने किए, पेशे में आगे बढ़ सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश में इस योजना की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी और अब तक कुल 41. 5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के अलावा देश का कोई राज्य ऐसी योजना नहीं चला रहा है।
