डाइनामाइट न्यूज़ New Delhi: गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, रोहिंग्या को दिल्ली में नहीं दिये जायेंगे फ्लैट
गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं दिये जायेंगे और उसने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: गृह मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या समुदाय के लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं दिये जायेंगे और उसने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है।
मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मीडिया के एक वर्ग में इस तरह की खबर आ रही है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को राजधानी के बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट दिये जायेंगे।
यह भी पढ़ें |
जम्मू-कश्मीर में दस हजार अतिरिक्त फौजदारी बलों की तैनाती
दरअसल यह विवाद केन्द्रीय शहरी कार्य एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद पैदा हुआ जिसमें कहा गया था कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को बक्करवाला में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बनाये गये फ्लैट में स्थानांतिरत किया जायेगा।
इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी तथा खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आये और उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की।इसके बाद गृह मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने इस संबंध में किसी को कोई निर्देश नहीं दिया है।
यह भी पढ़ें |
Bureaucracy: वरिष्ठ IPS दिनकर गुप्ता को डीजी, एनआईए और स्वागत दास को विशेष सचिव, आंतरिक सुरक्षा बनाया गया
मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों को नयी जगह पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था जबकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को उनकी मौजूदा जगह कंचन कुंज , मदनपुर खादर में ही रखा जाये क्योंकि उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए संबंधित देश की सरकार के साथ विदेश मंत्रालय ने यह मामला उठाया हैगृह मंत्रालय ने कहा है कि रोहिंग्या समुदाय के लोगों को कानून के अनुसार हिरासत केन्द्रों में ही रखा जाये।
मंत्रालय के अनुसार दिल्ली सरकार ने अभी रोहिंग्या के मौजूदा आवास स्थल को हिरासत केन्द्र घोषित नहीं किया है। मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को तत्काल यह कदम उठाने का निर्देश दिया है।(वार्ता)