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सूचना का अधिकार लागू होने के सालों बाद भी सरकारी दफ्तरों से सूचना प्राप्त करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है। सूचना देने में कोताही बरतने को लेकर जिले में राज्य सूचना आयुक्त की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। जिसमें भ्रामक या सूचनाएं न देने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें पूरी खबर..
महराजगंज: जिले में आज राज्य सूचना आयुक्त चंद्रकान्त पाण्डेय सूचनाओं का आदान प्रदान और सूचनाओं को देने में कोताही बरतने को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयुक्त ने सूचनाओं को देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई।
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साथ ही उन्होंने कहा सूचना का अधिकार सबका हक है इससे किसी को किसी भी रूप में महरूम नहीं रखा जा सकता है। सूचनाएं न देने संबंधी नियम है जिनके आधार पर केवल रोक लगाई जा सकती है अन्यथा सभी को सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
जानबूझ कर भ्रामक सूचनाएं न दें अधिकारी
समीक्षा बैठक के दौरान सूचना आयुक्त चंद्रकान्त पाण्डेय ने कहा कि देखा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी लोागों को भ्रामक सूचनाएं दे देते हैं जिससे सूचनाएं मांगने वाले का उद्देश्य तो नहीं ही पूरा होता है बल्कि वह अधिक उलझन में फंस जाता है।
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रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि सभी अफसर कोशिश करें कि 45 दिनों के अन्दर ही सूचनाओं को जारी कर दिया जाए।
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98 देशों में लागू किया जा चूका है सूचना का अधिकार
आयुक्त राज्य सूचना ने सूचना के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए विदेशों का हवाला देते हुते बताये की अभी तक 98 देशों में यह कानून लागू किया जा चुका है।
