डाइनामाइट न्यूज़
महराजगंज: कई सफाई कर्मचारियों को नहीं मिलेगा वेतन, शासन ने जारी किया आदेश, जानिये पूरा मामला
राजस्व गाँवों में तैनाती नही पाए जाने वाले सफाई कर्मियो के लिये बुरी खबर है। ऐसे सफाई कर्मियों को अब वेतन नही दिया जाएगा। यह आदेश पंचायती राज विभाग के निदेशक ने महराजगंज डीपीआरओ को दिया है। डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट
महराजगंज: जनपद के सफाई कर्मचारियों के लिये यह खबर बुरी साबित हो सकती है। राजस्व गाँवों में तैनाती नही पाए जाने के कारण अब कई सफाई कर्मियों को वेतन नहीं दिया जायेगा। इस आशाय का आदेश शासन ने पंचायत राज अधिकारी को दे दिया है। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने महराजगंज डीपीआरओ को भी इस आशाय का आदेश जारी किया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार शासन को इस बात की शिकायत मिली थी कि जिले के जिन राजस्व गांवों में सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है, वह वहां काम पर नहीं मिले। आरोप है कि कुछ सफाई कर्मचारी सेटिंग के दम पर या तो ब्लॉकों में कम्प्यूटर चला रहे या अधिकारियों के आवासों पर जी हुजूरी करते पाए जा रहे है। ऐसे में इन गाँवों में सफाई राम भरोसे है।
यह भी पढ़ें: महराजगंज: निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रभु दयाल चौहान पर फिर दर्ज हुआ मुकदमा
इसकी शिकायत काफी दिनों से चल रही थी लेकिन अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के चलते सफाई कर्मियों से तैनाती वाले गाँवों में कार्य नही करवा रहे थे और हर महीने का वेतन उनको आराम से जारी हो जाता था।
अब उच्चाधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिले के पंचायती राज विभाग को संबंधित गांव में तैनात न पाये जाने वाले सफाई कर्मियों का वेतन न देने के आदेश दिये हैं।
वर्तमान में प्रदेश में 101688 सफाई कर्मी विभिन्न राजस्व ग्रामों में तैनात है। निदेशक पंचायती राज के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की उनके राजस्व ग्रामों में तैनाती की जाती है। अब उनकी उपस्थित के लिये व्यवस्था बनाये जाने का भी आदेश दिया गया है। जिसमें प्रत्येक महीने के अंत में उनके द्वारा राजस्व गाँव मे एक महीने में किये गए कार्यो की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
यही नहीं, जिस गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती है, उस गांव का नाम, स्थान के साथ पंचायती राज विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया है और जिस गाँवों में सफाई कर्मियों की तैनाती है, उन्हें तत्काल उस गांव में जाकर सेनेटाइजेशन का कार्य करने को कहा गया। इसमें लापरवाही पाई गई तो सम्बंधित पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इस आदेश को कड़ाई से अनुपालन करने को डीपीआरओ को निर्देशित भी किया गया है।