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औद्योगिक सुधारों की दिशा में जुटी यूपी की योगी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके बाद राज्य में उद्योग लगाने और ज्यादा आसान हो जाएंगे। पढिये, डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट..
लखनऊ: देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इस साल दूसरा स्थान हासिल करने वाले उत्तर प्रदेश में भविष्य में उद्योग-धंधों की स्थापना करना और आसान हो जायेगा। औद्योगिक सुधारों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही योगी सरकार ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन को और आसान बनाया जा रहा है।
यूपी की योगी सरकार ने एक महत्वूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस और एनओसी की मौजूदा संख्या 43 को घटाकर 21 कर दिया है। सोमवार को लोकभवन में हुई समीक्षा बैठक में इस पर सभी के बीच सहमति भी बन गयी है। अब इसे जल्द लागू किया जा सकता है।
सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इन्वेस्ट यूपी द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश में उद्योग संचालन के लिए वर्तमान समय में वांछित 43 अनापत्ति प्रमाण पत्रों की संख्या को घटाकर 21 करने का सुझाव दिया गया है।
इन्वेस्ट यूपी के इस प्रस्ताव पर पर्यावरण विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, श्रम विभाग और खाद्य एवं रसद (बाट एवं माप) विभाग ने सहमति व्यक्त की है। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव और सहमति के आधार पर उद्योगों की स्थापना को मंजूरी दे सकती है, जिससे उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाया जा सकेगा।
इसके अलावा इस बैठक में राज्य में उद्योग समेत सभी तरह की सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए विभिन्न विभागों के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। इससे कार्यों में शीघ्रता के साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
