लखनऊ: सुलझेंगी शिक्षामित्रों की समस्याएं, सीएम योगी ने गठित की चार सदस्यीय समिति

डीएन ब्यूरो

एक साल पहले समायोजन रद्द होने के बाद से बेरोजगार हो चुके यूपी के हजारों शिक्षामित्रों की बढ़ती समस्याएं और रोष को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी ने शिक्षामित्रों की समस्या का निस्तारण करन के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पूरी खबर..

शिक्षामित्रों ने बुधवार को लखनऊ में सिर मुंडवाकर किया था प्रदर्शन
शिक्षामित्रों ने बुधवार को लखनऊ में सिर मुंडवाकर किया था प्रदर्शन

लखनऊ: राजधानी के ईको गार्डन में बुधवार को काला दिवस मनाने वाले राज्य भर के शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के बाद यूपी सीएम योगी ने देर रात एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन का आदेश दिया है। यह कमेटी शिक्षामित्रों की समस्याओं का निस्तारण करने के उपाय ढ़ूढ़ेगी और जल्द सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी।

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सीएम योगी ने इस कमेटी की कमान यूपी के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा को सौंपी है। दिनेश शर्मा इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। इस कमेटी में डिप्टी सीएम के अलावा बतौर सदस्य अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डा. प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव (वित्त) और प्रमुख सचिव (न्याय) को फिलहाल शामिल किया गया हैं। सीएम योगी ने कमेटी के इन सभी सदस्यों को यह भी निर्देश दिये कि यदि उन्हें किसी अन्य योग्य की सचिव की जरूरत पड़ती है तो वे बात करके उसे भी समिति में शामिल कर सकते हैं।

यह जांच कमेटी शिक्षामित्रों के मानदेय से संबंधित मामले, नियुक्ति, विशेष बीटीसी कराने जैसे आदि मुद्दों पर अपनी राय रखेगी और समस्या को सुलझाने के उपाय भी बतायेगी।

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गौरतलब है कि एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को राज्य के शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था। जिसके बाद लगभग 1 लाख 72 हजार शिक्षा मित्रों की रोजी-रोटी संकट में पड़ गयी। 

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समायोजन रद्द होने को एक साल पूरा होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने बुधवार को राजधानी में काला दिवस मनाया था। ईको गार्डन में जुटे राज्य भर के शिक्षा मित्रों अपना विरोध जताने के लिये मुंडन कराया। मुंडने कराने वालों में महिला शिक्षा मित्र भी शामिल रही। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के तहत ब्राह्मण शिक्षा मित्रों ने अपना जनेऊ भी उतारा। 

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25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन को असंवैधानिक करार दिये जाने के बाद से अब तक एक साल की अवधि में लगभग 700 शिक्षामित्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने का दावा शिक्षामित्रों द्वारा किया जा रहा है। 

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