डाइनामाइट न्यूज़
UP Population Policy 2021: उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान, CM योगी बोले- बढ़ती आबादी विकास में बाधित, जानिये खास बातें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बहुचर्चित उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 एवं 30 को जारी कर दिया है। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये सरकार की इस नई नीति से जुड़ी कुछ खास बातें।
लखनऊ: विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य के लिये उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 एवं 30 को पेश कर दिया है। सरकार का कहना है इस बहुचर्चित जनसंख्या नीति का उद्देश्य देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के साथ विकास कार्यों को गति देना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति की लांचिंग के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खुशहाली लाना है।
राजधानी लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए सीएम योगी ने कहा बढ़ती आबादी विकास में बाधक होती है। हम सभी को बढ़ती आबादी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, ताकि विकास की रफ्तार तेज किया जा सके। इसके लिये सभी को जागरूक बनाया जाने चाहिये।
नई जनसंख्या नीति पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। इस जनसंख्या नीति का हर नागरिक से संबंध है। यह राज्य समेत हर नागरिक के लिये लाभकारी है। बढ़ती जनसंख्या गरीबी का मुख्य कारण है।
सीएम योगी ने कहा कि कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है, चिंता जतायी जा रही है। पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं।
सीएम योगी ने कहा कि जहां जनसंख्या नीति लागू वहां अच्छे परिणाम दिखे। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यना रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि दो बच्चों के बीच उचित अंतराल नहीं होगा तो उसके पोषण पर असर पड़ेगा। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। हर तबके को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी यह सफल हो पाएगा। समाज को जागरूक करने की कोशिश होगी। यूपी को और अधिक कोशिश करने होंगे।
बता दें कि योगी सरकार ने इस नई जनसंख्या नीति के लिये यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया है। सरकार द्वारा इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद राज्य सरकार को सौंप देगा। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं।
इस नई जनसंख्या नीति के तहत राज्य में दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी जा रही है जबकि अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान है।