डाइनामाइट न्यूज़
यूपी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी, संविदाकर्मियों को 7वें वेतनमान का तोहफा, जानिये ये बड़े फैसले
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़िये कैबिनेठ बैठक से जुड़े फैसलों के बारे में
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। योगी कैबिनेट संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए सातवें वेतनमान का लाभ देने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ ही आईटीआई के कायाकल्प समेत 13 बड़े निर्णय़ किए गए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ की इस रिपोर्ट में पढ़िये कैबिनेट में लिये गये मुख्य फैसले।
लखनऊ से बाहर भी होगी कैबिनेट बैठक
1.. सीएम योगी ने मंत्रिमंडल सदस्यों को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी मंत्रिपरिषद की बैठकें आयोजित की जाएंगी। यानी कैबिनेट बैठकें अब लखनऊ के बाहर भी होंगी।
2. उत्तर प्रदेश सरकार चिन्हित 150 ITI में प्रत्येक में 10000 वर्ग फीट में वर्कशॉप बनवाने के लिए 4283 करोड़ रुपये देगी।
3. वेतन समिति की सिफारिशों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति की रिपोर्ट मंजूरी।
4. विज्ञापन भर्ती संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, इस पर 29 करोड़ का खर्च आएगा।
5. लैब टेक्नीशियन के लिए एक अहम परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है।
6. उत्तर प्रदेश स्टांप रजिस्ट्रेशन विभाग समूह क और समूह ख की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
7. मथुरा गोकुल बैराज के नजदीक ही वासुदेव वाटिका में सिंचाई विभाग की भूमि को पर्यटन विभाग को सौंपा जाएगा. इसके लिए प्रस्ताव पारित।
8. औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में आवासीय गैर आवासीय भवन निर्माण कार्य को कैबिनेट से मिली मंजूरी,18 माह में काम पूरा करने की मोहलत।
9. पीएम मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने और जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्र सरकार की मदद से हरदोई में 260 एकड़, लखनऊ में 903 एकड़ समेत कुल 1162 एकड़ में से 1000 एकड़ भूमि निशुल्क हथकरघा और वस्त्र उद्योग को देने का फैसला।
10. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण में किसानों से परस्पर सहमति से खरीदी जाने वाली भूमि अधिग्रहण की दरों को बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर किया गया है।
11. विधानसभा सत्र 20 फरवरी होगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से राज्यपाल अभिभाषण होगा।