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जानिये मद्रास हाई कोर्ट के खंडित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पढ़ें मंत्री बालाजी से जुड़ा ये मामला
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को “जल्द से जल्द” तीन न्यायाधीशों के समक्ष रखे। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए खंडित फैसले के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अदालत को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को “जल्द से जल्द” तीन न्यायाधीशों के समक्ष रखे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह भी कहा कि बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नई पीठ द्वारा शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।
इससे पहले दिन में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बालाजी की याचिका पर खंडित आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति जे. निशा बानू और न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने बालाजी की पत्नी की ओर से अपने पति को कथित तौर पर ‘‘अवैध तरीके से हिरासत’’ में लिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति जे. निशा बानू ने बालाजी को रिहा करने को कहा, तो न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने इससे असहमति जतायी।
इसके बाद खंडपीठ ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायाधीश के सामने मामला रखने का निर्देश दिया ताकि इसे तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
सुनवाई की शुरुआत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत की पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने खंडित फैसला सुनाया है, इसलिए मामले को अंतिम फैसले के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
बालाजी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एक खंडपीठ के खंडित फैसले के बाद, मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया है और उन्होंने मेहता के अनुरोध का विरोध किया।
पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय से कानून के सवालों पर जल्द से जल्द फैसला देने का अनुरोध करेगी और मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की।
बालाजी को राहत देते हुए शीर्ष अदालत ने 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह के बावजूद उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, ईडी ने राज्य के परिवहन विभाग में कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में बालाजी को गिरफ्तार किया था। उसने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
बालाजी (47) की बुधवार को चेन्नई के एक निजी अस्पताल में कोरोनरी बाईपास सर्जरी की गई और बताया जाता है कि उनकी हालत ठीक है।