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Highlights of Union Budget: जानिये आम बजट की कुछ मुख्य बातें, आम आदमी को क्या मिली सौगातें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट भाषण दिया जा रहा है। इसमें अब तक आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया है। जानिये बजट की कुछ बड़ी बातें
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट भाषण के साथ ही देश के लिये बजट 2021-22 का ऐलान किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण पटरी से उतरी अर्थब्यवस्था के बीच पेश किया जा रहे बजट पर आम जनता समेत हर व्यक्ति की नजरें टिकीं हुई है। जानिये अब तक पेश बजट की खास बातें
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का ऐलान। कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया। कुछ ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई।
सोना-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटी
कॉपर और स्टील में कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू होगी।
75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को ITR से छूट
सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स में स्पेशल ऐलान। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, ये लाभ सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा।
NRI को डबल टैक्स सिस्टम से छूट
एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में जो मुश्किलें होती थीं, उसे देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट। स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
टैक्सपेयर्स को सुविधाएं
जब दुनिया इतने बड़े संकट से गुजर रही है, तब सभी की नजरें भारत पर हैं। ऐसे में हमें अपने टैक्सपेयर्स को सभी सुविधाएं देनी चाहिए।
राजकोषीय घाटा
राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान। इसके लिए सरकार को 80 हजार करोड़ की जरूरत होगी, जो अगले दो महीनों में बाजार से लिया जाएगा।
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोत्तरी
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव।
बीमा अधिनियम में संशोधन
बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा
100 नए सैनिक
देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान।
अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़
अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान, इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल ट्रेनिंग पर होगा काम। भारत और जापान मिलकर भी चला रहे एक ऐसा प्रोजेक्ट।
गगनयान मिशन इसी साल
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहले यान की इसी साल दिसंबर में होगी लॉन्चिंग।
डिजिटल जनगणना
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक टर्बियूनल बनाने की घोषणा, जो कंपनियों के विवादों का जल्द निपटारा करेगा। देश में आगामी जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
एक देश-एक राशन योजना
प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश-एक राशन योजना शुरू। एक पोर्टेल की शुरुआत की जाएगी, जिसमें सभी माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा।
इंश्योरेंस क्षेत्र में बढ़ी FDI
इंश्योरेंस क्षेत्र में 74 फीसदी तक हो सकेगी FDI, पहले यहां सिर्फ 49 फीसदी तक की थी इजाजत। निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान। स्टार्ट अप कंपनियों में करीब एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी दी जाएगी।
LIC आईपीओ इसी साल
इस साल पूरा होगा कई कंपनियों के विनिवेश का काम। इसी वर्ष LIC के आईपीओ को बाजार में लाये जाने की घोषणा।
एग्रीकल्चर का क्रेडिट टारगेट 16 लाख करोड़ तक
स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने का ऐलान। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक करने का ऐलान। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
पांच फिशिंग हार्बर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा। तमिलनाडु में फिश लैंडिंग सेंटर का विकास किया जाएगा।
उज्ज्वला योजना में एक करोड़ नये लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य
उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य, अभी तक 8 करोड़ लोगों को मिली ये मदद। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरु करने का ऐलान।
बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ की स्कीम
बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम होगी शुरू। देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का ऐलान। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।
मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा, 1624 करोड़
भारत में मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू करने की घोषणा। इसके लिए शुरूआती दौर में 1624 करोड़ रुपये देने का ऐलान। गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल करने पर भी किया जायेगा काम।
रेलवे को 1.10 लाख करोड़ रुपये, मेट्रो पर फौकस
राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार। रेलवे को कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत लगाई जाएगी। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जायेगा।
नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इकॉनोमिक कॉरिडोर के लिये 1.03 लाख करोड़
तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट (1.03 लाख करोड़) के साथ इकॉनोमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा। केरल में भी 65 हजार करोड़ रुपये के नेशनल हाइवे बनाए जाएंगे। मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता-सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट का ऐलान। असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान।
तीन साल में 7 टेक्स्टाइल पार्क
बजट भाषण में देश में तीन साल में 7 टेक्स्टाइल पार्क बनाए जाने की घोषणा, ताकि भारत इस क्षेत्र में एक्सपोर्ट करने वाला देश बने।
डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का भी ऐलान किया, जिसमें तीन साल के भीतर 5 लाख करोड़ रुपये के उधारी प्रोजेक्ट हों।
रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी को नई ताकत
रेलवे, NHAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास अब कई प्रोजेक्ट को अपने लेवल पर पास करने की ताकत होगी। वित्त मंत्री ने पूजीगंत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया। ये ऐलान पिछले बजट से 30 फीसदी अधिक है. इससे अतिरिक्त राज्य और स्वतंत्र बॉडी को दो लाख करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे।
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिये 64180 करोड़
बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। सरकार की ओर से इसके लिये 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। इसी के साथ सरकार की ओर से WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा।
अमृत योजना के लिये 2,87,000 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान। इसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसी के साथ वित्त मंत्री की ओर से मिशन पोषण 2.0 का ऐलान।
स्वास्थ्य बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया
कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137 फीसदी तक बढ़ाया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है, ये ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार दो बार माइनस में गई है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनमी के साथ ऐसा ही हुआ है। साल 2021 ऐतिहासिक साल होने जा रहा है, जिसपर देश की नजर है। मुश्किल के इस वक्त में भी मोदी सरकार का फोकस किसानों की आय दोगुनी करने, विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आम लोगों को सहायता पहुंचाने पर है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कई योजनाओं को देश के सामने लाया गया। ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कुल 27.1 लाख करोड़ रुपये की मदद जारी की गई। ये सभी पांच मिनी बजट के समान थी।