इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज उमेश कुमार की इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी दिल्ली सरकार, जानिये पूरा मामला

आम आदमी पार्टी (आप) नीत दिल्ली सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नीत दिल्ली सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार की दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेगी। बिजली मंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार ने 21 जून को इस पद के लिए न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) संगीत लोढा के नाम की सिफारिश की थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार आतिशी ने कहा कि हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार ने उनके नाम को दरकिनार कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश उमेश कुमार को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम इस ‘‘गैरकानूनी’’ नियुक्ति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।’’

उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा बुधवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति कुमार को डीईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनवरी में विद्युति विनियामक के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी।

उपराज्यपाल कार्यालय के बयान में कहा गया है कि श्रीवास्तव द्वारा 15 जून को एक पत्र के जरिए ‘‘पारिवारिक प्रतिबद्धताओं व जरूरतों’’ के कारण यह प्रभार संभालने में अक्षमता जताये जाने के चलते कुमार की इस पद पर नियुक्ति की गयी।