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आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने और उन्हें (सिसोदिया) बदनाम करने की कोशिश करने का शनिवार को आरोप लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर जेल में बंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने और उन्हें (सिसोदिया) बदनाम करने की कोशिश करने का शनिवार को आरोप लगाया।
आतिशी का यह बयान सिसोदिया पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के एक दिन बाद आया है। ईडी ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में उसने बैंक में जमा 11.49 लाख रुपये के अलावा सिसोदिया और उनके पत्नी की स्वामित्व वाली दो अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक सिसोदिया के पास 81 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति है।
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा यह कहकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बारे में झूठ फैला रही है कि ईडी ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की 52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है जबकि ईडी के दस्तावेज में कहा गया है कि सिसोदिया की कुल संपत्ति सिर्फ 81 लाख रुपये की है।''
आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ‘‘सिसोदिया को बदनाम करने का प्रयास’’ कर रही है और कहा कि उनकी (आप) पार्टी ‘‘केंद्र और उसकी एजेंसियों से नहीं डरती।’’
उन्होंने कहा, ''भाजपा मनीष सिसोदिया की छवि को खराब करना चाहती है क्योंकि वह (सिसोदिया) अकेले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने दिल्ली में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई है।''
उन्होंने कहा, ''भाजपा को यह समझना चाहिए कि 'आप' उनसे (भाजपा) और उसकी एजेंसियों से नहीं डरती है।'' आतिशी ने कहा, ''भाजपा को सिसोदिया और उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए।''
दस्तावेज दिखाते हुए आप की वरिष्ठ नेता ने कहा, ''सिसोदिया के पास 81 लाख रुपये की संपत्ति है, जिसमें 11.50 लाख रुपये उनके बैंक खाते में, 2005 में पांच लाख रुपये में खरीदा गया एक फ्लैट और 2018 में 65 लाख रुपये में खरीदा एक अन्य फ्लैट शामिल है।''
जांच एजेंसी ने सिसोदिया दंपत्ति के 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने के लिए धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत एक अस्थायी आदेश जारी किया है और मामले में अन्य आरोपियों की जांच की जा रही है।
