डब्ल्यूटीओ की बैठक में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क रोक, कृषि मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

नयी दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, सात जून को होने वाली बैठक में भारत, आस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है।

यह मंत्रिस्तरीय बैठक डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में हो रही है। यह सम्मेलन अगले साल फरवरी में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। मंत्रिस्तरीय बैठक जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘बैठक में कृषि, ई-कॉमर्स के जरिये व्यापार पर सीमा शुल्क रोक, कोविड से संबंधित दवाओं और अन्य उपकरणों के लिये पेटेंट छूट जैसे मुद्दे उठ सकते हैं।’’

पिछले साल जून में जिनेवा में 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में, डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने एक ‘जिनेवा पैकेज’ की घोषणा की थी। इसमें नुकसान पहुंचाने वाली मछली पकड़ने की सब्सिडी पर अंकुश लगाना और कोविड-19 टीकों के उत्पादन को लेकर अस्थायी पेटेंट छूट शामिल थी।’’

डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देश हैं। यह वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम बनाता है और दो या दो से अधिक देशों के बीच विवादों का निर्णय करता है। इसके नियमों के अनुसार, सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिये जाते हैं। सदस्य राष्ट्र किसी निर्णय को वीटो कर सकता है।

भारत विश्व व्यापार संगठन में ई-कॉमर्स व्यापार पर सीमा शुल्क पर रोक जारी रखने का विरोध करता रहा है। इसका कारण यह है कि इस मुद्दे का विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने 1998 से ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमति जतायी थी। इसकी अवधि समय-समय पर विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में बढ़ायी गयी।

भारत ने फरवरी 2024 में अबू धाबी में होने वाली विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक भंडारण रखने के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने पर भी जोर दिया है।