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खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में कनाडा की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिससे कनाडा के कार्यवाहक पीएम को बड़ा झटका लगा है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
ओटावा: कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक और झटका लगा है। जिस खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप उन्होंने भारत पर लगाया था, उस केस में चार आरोपियों को कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है।
आरोपियों करण बरार, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह, और करनप्रीत सिंह के खिलाफ सबूतों के अभाव में पुलिस कोर्ट में पेश नहीं हो पाई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को "स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स" पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट में पुलिस की गैरहाजिरी बनी वजह
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कनाडा पुलिस ने इन चारों आरोपियों पर हत्या और हत्या की साजिश का आरोप लगाया था। 18 जून 2023 और 1 मई 2023 को इनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। लेकिन, पुलिस निचली अदालत में सबूत पेश करने में असफल रही। सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर 2024 को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें रिहा करने का निर्णय लिया।
11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
कनाडा के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, इस मामले में अब 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में केस मैनेजमेंट कांफ्रेंस होगी। ट्रायल और प्री-ट्रायल आवेदन की तारीखें जल्द तय की जाएंगी। हालांकि, यह स्पष्ट है कि पुलिस के पास अभी तक ठोस सबूत नहीं हैं, जो इस मामले को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें।
भारत पर लगाए गए थे गंभीर आरोप
जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हत्या कनाडा के भीतर गुरुद्वारों पर वर्चस्व, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को लेकर हुई थी।
राजनीतिक दबाव का आरोप
इस मामले में कनाडा के सांसद जगमीत सिंह धालीवाल और खालिस्तानी समर्थक सुखधालीवाल पर भी सवाल उठे थे। आरोप है कि इन नेताओं के दबाव में जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर दोषारोपण किया।
निज्जर हत्याकांड
हरदीप सिंह निज्जर की हत्या 18 जून 2023 को हुई थी। इस मामले में चार सिख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे गुरुद्वारों के नियंत्रण और अवैध तस्करी के विवाद थे।
जस्टिन ट्रूडो के लिए बड़ा झटका
इस घटना के बाद जस्टिन ट्रूडो को अपने बयानों के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब, आरोपियों की जमानत ने उनकी स्थिति और कमजोर कर दी है। यह मामला कनाडा की न्याय प्रणाली और उनकी सरकार के रुख पर भी सवाल खड़े करता है।
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