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Assam: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के 42 लाख लोगों को दी बड़ी सौगात! जानिए क्या है ये सौगात
असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 42 लाख से अधिक नये लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरण शुरू कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गुवाहाटी: असम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 42 लाख से अधिक नये लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जालुकबाड़ी में इसकी शुरुआत की।
शर्मा ने मंगलवार को बोरीपाड़ा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए इसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में एक मील का पत्थर बताया।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि राज्य भर में राशन कार्ड के औपचारिक वितरण के साथ एनएफएसए के तहत राज्य में कुल 42,85,745 नये लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।
शर्मा ने कहा, ‘‘अपने सभी निवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने के मौजूदा सरकार के प्रभावी प्रयासों में यह एक और मील का पत्थर है।’’
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारक परिवार का प्रत्येक सदस्य हर माह पांच किलोग्राम चावल मुफ्त पाने का हकदार है।
उन्होंने कहा कि यह सुविधा हर माह ‘‘अन्न सेवा सप्ताह’’ के दौरान उपलब्ध रहेगी और इस माह के लिए यह 31 जनवरी तक उपलब्ध है।
शर्मा ने अंत्योदय अन्न योजना जैसी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा समाज के वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अधिक लोगों तक इसका लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए कार्डधारकों के खातिर आय सीमा को दो लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारक सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत तथा आयुष्मान असम स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने उन विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जिन पर अभी काम किया जा रहा है, जिसमें राशन कार्डधारकों के लिए जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा कवरेज योजना प्रदान करना शामिल हैं।
नये राशन कार्डों के वितरण से 10,73,479 परिवार इसके दायरे में आ जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि 2.52 करोड़ राशन कार्ड लाभार्थियों में से 2.32 करोड़ को अब तक कार्ड मिल चुके हैं और शेष को कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।