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राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य सरकार पर 2222.70 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार आएगा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
जयपुर: राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिससे राज्य सरकार पर 2222.70 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार आएगा।
एक सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री गहलोत ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में देय 500-750 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी।
बयान के अनुसार, इस स्वीकृति से पेंशनधारियों को आर्थिक सम्बल मिलेगा। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मई माह से मिलेगी, जो कि एक जून 2023 को देय होगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अभी प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपये व्यय होते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी।
