डाइनामाइट न्यूज़
नोएडा के बकायेदार बिल्डरों पर होगी कार्रवाई, जिलाधिकारी से जानें पूरा मामला
गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट प्राधिकरण के करीब 500 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली बकायेदार बिल्डरों से करने के लिए शुक्रवार से अभियान चलाएगा। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट प्राधिकरण के करीब 500 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली बकायेदार बिल्डरों से करने के लिए शुक्रवार से अभियान चलाएगा।
गौतमबुद्ध जिले के जिलाधिकारी का पिछले महीने कार्यभार संभालने वाले मनीष वर्मा ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) का बकाया जिन बिल्डरों पर है उन्हें राशि का भुगतान करने का मौका देने के लिए अगले दो दिन मुनादी कराई जाएगी।’’
उन्होंने कहा, फ्लैट खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने वाले बिल्डरों के खिलास सख्त कार्रवाई होगी। मई 2018 से यूपी रेरा बिल्डरों के खिलाफ वूसली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर रहा है।
वर्मा ने बताया कि ‘‘जिला प्रशासन के पास यूपी रेरा की ओर से जारी की गई 503 करोड़ रुपये की 1,705 आरसी है। अब बकाएदार बिल्डरों के घर और दफ्तर पर जाकर मुनादी कराई जाएगी।’’
जिलाधिकारी ने बताया कि मुनादी में ढोल बजाकर बिल्डरों का नाम, यूपी रेरा की आरसी और बकाया धनराशि समेत अन्य जानकारी दी जाएंगी। साथ ही बिल्डरों के दफ्तर और घर के बाहर नोटिस चस्पा किया जाएगा। मुनादी के माध्यम से पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी बिल्डर के बकायेदार होने की जानकारी दी जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि उनके प्रोजेक्ट ही नहीं आसपास में भी मुनादी कराई जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बकायेदार बिल्डर पैसा जमा करवा दें अन्यथा उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने कहा कि कल शुक्रवार और शनिवार दो दिन बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। दादरी और सदर तहसील की 30 से अधिक टीमें बिल्डरों के घर और कार्यालयों पर जाकर मुनादी करेंगी। कुछ बिल्डर दिल्ली और हरियाणा के शहरों में रहते है। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ भी अभियान शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में रहने वाले बकायेदार बिल्डरों के घरों और कार्यालयों पर जाकर मुनादी कराई जाएगी। इसमें स्थानीय प्रशासन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मदद ली जाएगी।
उन्होंने बताया कि मई 2018 से यूपी रेरा आरसी जारी कर रहा है। तब से अब तक 4,571 आरसी गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन को मिल चुकी हैं। जो 1,728 करोड़ रुपये की है। इनमें से 344 करोड़ रुपये की 724 आरसी में खरीदारों और बिल्डर के बीच समझौता हो गया जिस कारण इन्हें लौटा दिया गया।
वर्मा ने बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के कारण 781 आरसी को वापस कर दिया गया है, जो 777 करोड़ रुपये की थीं। प्रशासन अब तक 365 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है।
उन्होंने बताया कि दादरी तहसील में 73 बकायेदार बिल्डर हैं, जिनके पास यूपी रेरा की 1,325 आरसी का 487 करोड़ रुपये बकाया हैं।सदर तहसील में 28 बिल्डरों की 380 आरसी हैं, जो 129 करोड़ रुपये की है।