लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होने के बाद राज्य में अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इस कदम से सरकारी भूमि की रक्षा और वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान शुरू
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, राजस्व विभाग का कहना है कि राज्य में अधिकांश वक्फ संपत्तियों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। कई सरकारी भूमि जैसे खलिहान, तालाब और पोखर अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारियों को इन संपत्तियों की पहचान करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अवैध रूप से वक्फ घोषित की गईं संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख प्रावधान
हाल ही में संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना और गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना है। इस विधेयक के तहत वक्फ बोर्ड में दो महिलाओं और दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही, वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे उनकी निगरानी और प्रबंधन में सुधार होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने बयान में कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा और समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध वक्फ संपत्तियों की पहचान और जब्ती प्रक्रिया में तेजी लाएं। जिससे सरकारी भूमि की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।