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संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (File Photo)
नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर देश की राजनीति में घमासान जारी है। इस बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पांच सवाल पूछे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देने की चुनौती दी। यह सियासी बयानबाजी ऐसे समय में हुई है, जब 1 नवंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की रामलीला मैदान में महारैली प्रस्तावित है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से लोकसभा चुनावों में लगातार मिली हार, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर सवाल किए हैं।
उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने हैं, तो उसे अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन को लेकर भी जवाब देना चाहिए।
रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस के सामने पांच सवाल रखे और पार्टी से इनका जवाब देने की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एक परिवार की पार्टी बाहरी ताकतों के साथ मिलकर संविधान और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है।
1. 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें कैसे मिलीं?
रिजिजू ने पूछा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें कैसे मिलीं, जबकि उस समय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी।
2. 2024 में भी कांग्रेस को हार का सामना क्यों करना पड़ा?
केंद्रीय मंत्री ने दूसरा सवाल उठाते हुए पूछा कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, तब कांग्रेस को लगातार तीसरी बार चुनाव में हार का सामना कैसे करना पड़ा?
3. क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए?
रिजिजू ने पूछा कि क्या कांग्रेस के मौजूदा मुख्यमंत्रियों को 2014 से 2026 के बीच बनी सरकारों से इस्तीफा देना चाहिए और इसके लिए माफी मांगनी चाहिए?
4. क्या मतदाता सूची से गलत नाम हटाए जाने चाहिए?
उन्होंने मतदाता सूची के मुद्दे पर सवाल किया कि क्या अवैध प्रवासियों, मृत व्यक्तियों, दूसरी जगह जा चुके मतदाताओं और एक से अधिक बार दर्ज नामों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए या नहीं?
5. क्या पहले हुए SIR भी अवैध थे?
अपने पांचवें सवाल में केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि क्या 1952-56, 1958-61, 1965-66, 1983-84, 1987-88, 1993, 1995 और 2002-2004 के दौरान कराए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी अवैध थे?
दरअसल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR के विरोध में विपक्षी दलों ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करने की तैयारी की है। इस रैली का नेतृत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। इसमें इंडिया ब्लॉक के विभिन्न घटक दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है।
विपक्षी दलों की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, भाजपा नेता इन आरोपों पर कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेर रहे हैं।
रामलीला मैदान में प्रस्तावित महारैली को लेकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों ने भी चिंता जताई है। दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पत्र लिखा है।
संगठन ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं से रैली को दीपावली के बाद आयोजित करने की मांग की है।
CTI का कहना है कि रैली के कारण व्यापारिक गतिविधियों और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका है। ऐसे में संगठन ने विपक्षी नेताओं से कार्यक्रम की तारीख बदलने पर विचार करने की अपील की है।
