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जनपद में कार्यरत 511 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी और फेस रेकग्निशन कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर इन कार्यकत्रियों को सेवा समाप्ति की दूसरी नोटिस जारी की है।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर संकट के बादल
Maharajganj: जनपद में कार्यरत 511 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी और फेस रेकग्निशन कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर इन कार्यकत्रियों को सेवा समाप्ति की दूसरी नोटिस जारी की है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार भारत सरकार की पोषण ट्रैकर प्रणाली के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं को टेक होम राशन योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ मिले, इसके लिए 100 प्रतिशत ई-केवाईसी और फेशियल रेकग्निशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस कार्य के लिए 1 जुलाई 2025 की समयसीमा निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जुलाई 2025 कर दिया गया। लेकिन जिले के 511 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब तक यह कार्य 65 प्रतिशत से भी कम ही हो पाया है।
ब्लॉकवार आंकड़े
धानी – 09
बृजमनगंज – 46
सिसवा – 56
लक्ष्मीपुर – 52
शहर – 13
निचलौल – 23
मिठौरा – 58
नौतनवा – 31
पनियरा – 55
परतावल – 30
फरेंदा – 41
सदर – 58
कुल – 511 केंद्र
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पूर्व में कई माध्यमों—प्रशिक्षण सत्रों, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम मीटिंग, कॉल और लिखित नोटिसों—के ज़रिए यह निर्देशित किया गया था कि वे अपने-अपने केंद्रों पर पंजीकृत सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी और फेशियल रेकग्निशन का कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा करें। इसके बावजूद कई कार्यकत्रियों द्वारा इस दिशा में लापरवाही बरती गई, जिसे प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।
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उन्होंने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अपेक्षित कार्य न करने वाली कार्यकत्रियों को अब अंतिम अवसर दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि तीन दिन की अंतिम मोहलत दी जा रही है। इस अवधि में यदि शत-प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ तो उनके विरुद्ध तीसरी नोटिस के साथ सेवा समाप्ति की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से आरंभ की जाएगी।
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प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि अब किसी भी प्रकार की ढिलाई या बहानेबाजी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह चेतावनी जिले भर की सभी कार्यकत्रियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
