उपराष्ट्रपति चुनाव में किसका समर्थन करेंगे ओवैसी, रेड्डी या राधाकृष्णन?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है। यह समर्थन ऐसे वक्त आया है जब 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में विपक्ष और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला तय हो चुका है।

New Delhi: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए INDIA गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की घोषणा की है। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर यह जानकारी साझा की।

तेलंगाना सीएमओ से आया था कॉल

ओवैसी ने बताया कि तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से उन्हें कॉल कर रेड्डी के समर्थन का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा, "तेलंगाना सीएमओ ने मुझसे संपर्क कर अनुरोध किया कि हम जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। AIMIM उनका समर्थन करेगी। वे हमारे साथी हैदराबादी और एक सम्मानित न्यायविद् हैं।"

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अहम माना जा रहा ओवैसी का फैसला

ओवैसी ने यह भी बताया कि उन्होंने खुद रेड्डी से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। वर्तमान में AIMIM के लोकसभा में एकमात्र सांसद ओवैसी ही हैं, ऐसे में उनका समर्थन भले संख्या में बहुत बड़ा न हो, लेकिन राजनीतिक संकेतों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी?

बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं और न्यायपालिका में उनका लंबा अनुभव रहा है। उन्हें INDIA गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है। विपक्ष की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई थी, जिसमें सभी दलों ने रेड्डी के नाम पर सहमति जताई। रेड्डी ने खुद सभी राजनीतिक दलों, यहां तक कि एनडीए से भी समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा था, "मैं सभी दलों से समर्थन की अपील करता हूं। मैं NDA के नेताओं से भी आग्रह करता हूं कि वे मेरी उम्मीदवारी पर विचार करें।"

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चुनाव में सीधा मुकाबला, रेड्डी बनाम राधाकृष्णन

9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यह चुनाव राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह 2026 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह की राजनीतिक ‘मिनी-ब्यूरोमैटिक लड़ाई’ मानी जा रही है।