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इजराइल-ईरान युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। ईंधन की कीमतों और सप्लाई की चिंताओं के बीच लिए गए इस बड़े फैसले का पूरा विवरण पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर…
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया एक्साइज ड्यूटी (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New delhi : इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच, भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (Additional Excise Duty) में भारी कटौती का ऐलान किया। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच घरेलू बाजार में महंगाई को रोकने के लिए लिया गया है।
सरकार द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, तेल की कीमतों में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं-
पेट्रोल: अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी को 13 रूपय प्रति लीटर से घटाकर 3 रूपय प्रति लीटर कर दिया गया है। (कुल 10 रूपय की कमी)
डीजल: डीजल पर ड्यूटी को 10 रूपय प्रति लीटर से घटाकर 0 रूपय कर दिया गया है। (कुल 10 रूपय की कमी)
यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जिससे देश भर के करोड़ों वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टर्स को सीधी राहत मिलेगी।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले समेत कई इलाकों में युद्ध की खबरों के बाद पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाहें उड़ रही थीं। कन्नौज के लगभग हर पेट्रोल पंप पर सुबह से ही वाहनों की लंबी लाइनें देखी गईं। लोग इस डर से ईंधन का स्टॉक कर रहे थे कि युद्ध के कारण सप्लाई रुक जाएगी या कीमतें अचानक 150 रूपय के पार चली जाएंगी। लोग अपनी गाड़ियों के साथ-साथ कैन और ड्रमों में भी तेल भरते नजर आए।
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बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि डीजल पर ड्यूटी शून्य करने का फैसला ऐतिहासिक है। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे फल, सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में होने वाली संभावित बढ़ोतरी पर रोक लगेगी। सरकार का यह कदम पैनिक बाइंग (डर में खरीदारी) को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा।
