दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने कहा कि नौ-10 महीनों में प्रदूषण खत्म करना असंभव है। उन्होंने जनता से माफी मांगी और नए नियमों के तहत पीयूसी के बिना वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने की घोषणा की। सरकार लगातार एक्यूआई कम करने का प्रयास कर रही है।
पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा
New Delhi: दिल्ली में प्रदूषण लंबे समय से गंभीर समस्या बनकर खड़ा है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने स्वीकार किया है कि नौ-दस महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना किसी भी सरकार के लिए असंभव कार्य है। उन्होंने दिल्लीवासियों से इस संबंध में माफी मांगी और यह भी कहा कि उनकी सरकार एक्यूआई को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में प्रदूषण की समस्या जटिल है और इसे तुरंत समाप्त करना संभव नहीं। उन्होंने कहा, “मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं और यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के लिए नौ-10 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना असंभव है।” यह बयान दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यथार्थवाद को दर्शाता है।
मंत्री सिरसा ने अपने बयान में अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल की तुलना में हर दिन एक्यूआई को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यह बयान दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप की वास्तविकता को उजागर करता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों का धूल, ठोस कचरा जलाना और उद्योगों का उत्सर्जन है। ऐसे में सरकार का यह प्रयास कि दैनिक आधार पर एक्यूआई को कम किया जाए, जनता और पर्यावरण विशेषज्ञों दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत है।
मंत्री सिरसा ने यह भी घोषणा की कि 18 दिसंबर से राजधानी में बिना पीयूसी के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। वाहन चालकों के पास केवल आज और कल का समय है पीयूसी बनवाने के लिए। गुरुवार से यह नियम पूरी तरह लागू हो जाएगा और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सिरसा ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ट्रक निर्माण सामग्री लाते समय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका वाहन सीज कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले BS-6 मानक से नीचे के वाहनों पर अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
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मंत्री का बयान दिल्लीवासियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि प्रदूषण नियंत्रण एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनता को भी नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि वाहन में पीयूसी बनवाना, धूल और कचरे को नियंत्रित करनाम और निजी वाहनों का सीमित उपयोग करना।
