दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक कर्मचारी ने WFH न मिलने का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया। कर्मचारी और टीम की एयर प्यूरीफायर मांग न माने जाने से विवाद बढ़ा। यह घटना वर्कप्लेस हेल्थ और सुरक्षा पर बहस को उभार रही है।
सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया, लेकिन इसमें बारिश लाने में सफलता नहीं मिली। हालांकि, वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और प्रदूषण के स्तर में कमी आई। विपक्ष ने आलोचना करते हुए बर्बादी करार दिया है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2025 से बड़ा कदम उठाया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आदेश जारी किया है कि Non-BS6 वाणिज्यिक वाहनों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
उत्तराखंड सरकार ने 25वें स्थापना वर्ष पर नवंबर से वाहनों पर ग्रीन सेस लागू करने का निर्णय लिया। इससे प्राप्त राजस्व वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन पर खर्च होगा। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों को इससे छूट मिलेगी।
पाकिस्तान के पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जो उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। पीयू-पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में वृद्धि हो सकती है।
दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण के बिगड़ते स्तर को देखते हुए सरकार ने ग्रैप स्टेज 1 लागू कर दिया है। AQI 200 के पार पहुंचने के बाद सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें डस्ट कंट्रोल, कचरा जलाने पर रोक और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध शामिल हैं।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 11 अक्टूबर को ‘खराब’ श्रेणी में पहुँच गया है, जिससे प्रदूषण की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्वास्थ्य पर इस बढ़ते प्रदूषण का क्या असर हो सकता है, जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।
दिल्ली में बृहस्पतिवार को हुई भारी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है और वायु गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विभिन्न राज्यों को वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए ‘और प्रयास’ करने तथा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) और 15 वें वित्त आयोग के तहत मिली धनराशि का ‘पूर्ण उपयोग’ करने का निर्देश दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
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