Delhi Pollution

CREA की रिपोर्ट ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। 2025 में बाहरी प्रदूषण, खासकर पड़ोसी राज्यों से आने वाली हवा, ने दिल्ली की हवा को और भी प्रदूषित कर दिया। हालांकि, पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आई, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक में केवल मामूली सुधार देखा गया।

दिल्ली एनसीआर में 30 और 31 दिसंबर को ठंड और घना कोहरा बढ़ने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इन तारीखों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल में बारिश के कारण प्रदूषण में कमी हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिससे नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, घने कोहरे और ठंड ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है।

दिल्ली में खराब हवा के बीच सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। तीन दिनों में एक लाख से ज्यादा पीयूसी, 12 हजार से अधिक चालान और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी से साफ है कि नियमों को अब गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

अरावली की नई ऊंचाई-आधारित परिभाषा पर अखिलेश और विपक्ष ने पर्यावरणीय संकट और दिल्ली-एनसीआर के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने इसे अरावली के पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए खतरनाक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है।

उत्तर भारत में भीषण सर्दी और घने कोहरे के कारण यातायात और हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। दिल्ली और अन्य शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। शुक्रवार सुबह AQI 573 दर्ज किया गया, जो Severe+ श्रेणी में आता है। PM2.5, PM10 और कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ते स्तर से स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

दिल्ली में दिसंबर 2025 के दौरान AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, लेकिन अया नगर, लोधी रोड और IGI एयरपोर्ट जैसे कुछ इलाके अपेक्षाकृत कम प्रदूषण के साथ राहत दे रहे हैं। हरियाली, कम ट्रैफिक और बेहतर वायु प्रवाह इसकी मुख्य वजह हैं।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने कहा कि नौ-10 महीनों में प्रदूषण खत्म करना असंभव है। उन्होंने जनता से माफी मांगी और नए नियमों के तहत पीयूसी के बिना वाहनों को पेट्रोल-डीजल न देने की घोषणा की। सरकार लगातार एक्यूआई कम करने का प्रयास कर रही है।