Electricity Price Hike: दिल्ली में महंगी होगी बिजली, 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों को झटका

DERC ने बिजली कंपनियों को अतिरिक्त FPPAS वसूलने की अनुमति दी है। जानिए दिल्ली में किसे बढ़ा हुआ बिजली का बिल देना होगा और जून के बिल पर कितना असर पड़ेगा।

Post Published By: Bobby Raj

Updated : 13 June 2026, 2:53 PM IST

दिल्ली में महंगी होगी बिजली (Img: Google)

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) वसूलने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो हर महीने 500 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करते हैं और सरकारी सब्सिडी के दायरे में नहीं आते।

क्या है FPPAS और क्यों बढ़ रहा है बिल?

FPPAS यानी Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge वह अतिरिक्त शुल्क है, जो बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और बिजली खरीद की लागत बढ़ने पर उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। हाल के महीनों में कोयले के आयात, परिवहन और ऊर्जा खरीद की लागत में वृद्धि हुई है। इसी वजह से बिजली कंपनियों ने अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए डीईआरसी से सरचार्ज बढ़ाने की मांग की थी।

किन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर?

अधिकारियों के अनुसार, पूर्ण या 50 फीसदी बिजली सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि 500 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले और सब्सिडी के दायरे से बाहर रहने वाले उपभोक्ताओं को जून के बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

बिजली कंपनियों को मिली राहत

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां—BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited और Tata Power Delhi Distribution Limited—ने डीईआरसी से FPPAS की 10 फीसदी सीमा में छूट मांगी थी। आयोग ने कंपनियों की मांग पर विचार करते हुए अतिरिक्त सरचार्ज वसूलने की अनुमति दी है।

DERC के फैसले की मुख्य बातें

• DERC के आदेश के अनुसार, अप्रैल के लिए FPPAS दरें BRPL के लिए 31.5%, BYPL के लिए 35.26% और Tata Power DDL के लिए 16% थीं।
• आयोग ने बिजली कंपनियों को बिजली खरीदने की बढ़ी हुई लागत का जायज़ हिस्सा वसूलने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 10% की सीमा में ढील देने का फैसला किया।
• इस फैसले के तहत, BRPL को अप्रैल के लिए अतिरिक्त 7.94% FPPAS और BYPL को अतिरिक्त 7.43% FPPAS वसूलने की मंज़ूरी दी गई है।
• TPDDL को पूरा 16% FPPAS वसूलने की मंज़ूरी दी गई है।
• इस आदेश के बाद, अप्रैल के लिए BRPL द्वारा वसूला जाने वाला कुल FPPAS बढ़कर 17.94% हो जाएगा।
• BYPL के लिए यह 17.43% हो गया है।
• DERC ने साफ़ किया कि यह ढील अगले आदेश के जारी होने तक हर महीने लागू रहेगी।

अगले आदेश तक जारी रहेगी व्यवस्था

आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था अगले आदेश तक मासिक आधार पर लागू रहेगी। ऐसे में यदि बिजली खरीद लागत ऊंची बनी रहती है, तो आने वाले महीनों में भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क का बोझ उठाना पड़ सकता है।