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दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस वार्ता में गोवा को कोल हब बनाने, पर्यावरणीय नुकसान और अधूरे वादों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट
New Delhi: कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गोवा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं ने कहा कि गोवा को कोल हब बनाने की कोशिशें राज्य के पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरनाक हैं, जबकि कांग्रेस द्वारा लाया गया संशोधन बिल 371-IA गोवा को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
गोवा मामलों के प्रभारी और एआईसीसी इंचार्ज शशिकराव ठाकरे ने कहा कि गोवा देश का प्रमुख पर्यटन राज्य है और इसे सुरक्षित रखना राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गोवा की समस्याओं को नजरअंदाज किया और विकास के जरूरी कदम नहीं उठाए। ठाकरे ने यह भी कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा की जनता से जो वादे किए थे, वे अब तक पूरे नहीं हुए।
कांग्रेस नेताओं ने हालिया क्लब आग हादसे का उल्लेख करते हुए कहा कि 25 लोगों की मौत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही आरोप लगाया गया कि गोवा की सांस्कृतिक पहचान कमजोर हो रही है और पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, जिससे लोग राज्य छोड़ने को मजबूर हैं।
दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस वार्ता में गोवा को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी के साथ मिलकर गोवा को कोल हब बना रही है, पर्यटन-संस्कृति और पर्यावरण खतरे में हैं। स्पेशल स्टेटस के अधूरे वादे, क्लब आग हादसे की CBI जांच और बिल 371-IA से गोवा… pic.twitter.com/XRUGd7SCqY
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) February 7, 2026
गोवा से सांसद कैप्टन विरियातो फर्नांडिस ने कहा कि डबल इंजन सरकार अड़ानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सड़क परियोजनाएं आगे बढ़ा रही है और गोवा को कोल हब में बदला जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राज्य की नदियों और प्राकृतिक संसाधनों पर भी असर पड़ा है। फर्नांडिस के अनुसार, कांग्रेस का संशोधन बिल 371-IA गोवा के संरक्षण के उद्देश्य से लाया गया है।
गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित पाटकर ने कहा कि 2014 में स्पेशल स्टेटस देने का वादा किया गया था, लेकिन डबल इंजन सरकार ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पर्यावरणीय क्षति, पलायन और सांस्कृतिक ह्रास को सरकार की नीतियों का परिणाम बताया।
